बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग को सिफारिशें सौंपने की समय-सीमा बढ़ाई
कोलकाता, 14 नवंबर (आईएएनएस)। इस बात को लेकर चल रही उलझन के बीच कि राज्य सरकार के किन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग में शामिल किया जाएगा और किन्हें नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों में श्रेणी-वार बढ़ोतरी के संबंध में आयोग को सिफारिशें भेजने की समय-सीमा बढ़ा दी है।
पश्चिम बंगाल वित्त विभाग द्वारा जारी एक नए नोटिफिकेशन के अनुसार, इस संबंध में सिफारिशें 30 नवंबर तक भेजी जा सकती हैं। हालांकि, राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी संगठनों ने बार-बार समय-सीमा बढ़ाए जाने पर निराशा जताई है।
इस तरह के मामलों में सिफारिशें भेजने की पहली समय-सीमा 2 सितंबर थी।
बाद में, राज्य वित्त विभाग ने दो अन्य नोटिफिकेशन के जरिए कुछ नए संगठनों और कर्मचारियों को आयोग के दायरे में शामिल करने, जबकि कुछ अन्य संगठनों को इससे बाहर रखने की घोषणा की।
नए शामिल किए गए संगठनों के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आवेदनों को ध्यान में रखते हुए 7वें वेतन आयोग की वेबसाइट के विशेष मॉड्यूल को 30 नवंबर तक खुला रखने का निर्णय लिया गया है।
आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल उसी वेबसाइट के माध्यम से जमा किए गए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा; हार्ड कॉपी, पीडीएफ या ईमेल के जरिए भेजी गई सिफारिशों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5 नवंबर को, राज्य वित्त विभाग ने दो अलग-अलग प्रस्ताव जारी किए। पहले प्रस्ताव के तहत, आयोग को राज्य-सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के नियमित गैर-शिक्षण कर्मचारियों और तीन शिक्षा बोर्डों—पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई), पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (डब्ल्यूबीसीएचएसई), और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएमई)—के सभी कर्मचारियों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई।
इसके बाद, पिछले सप्ताह एक और अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत 14 विकास बोर्डों सहित कई संगठनों को आयोग के दायरे में लाया गया। वहीं, तीन संगठनों (पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल तकनीकी शिक्षा परिषद और पश्चिम बंगाल व्यावसायिक शिक्षा परिषद) को इस दायरे से बाहर रखा गया।
इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के सत्ता में आने के बाद, राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग और केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर काफी उम्मीदें हैं।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यह भी घोषणा की थी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे को पुनर्गठित करने के लिए 7वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा।
इस घोषणा के बाद, राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी।
--आईएएनएस
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