मनरेगा के नाम पर देश को गुमराह करने की कोशिश: शिवराज सिंह चौहान
नई दिल्ली, 21 दिसंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को विपक्षी नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे सरकार की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, "मनरेगा के नाम पर गलत जानकारी फैलाकर देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।"
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "सच तो यह है कि विकसित भारत ग्राम योजना मनरेगा से एक कदम आगे है। अब मजदूरों को सिर्फ 100 दिन नहीं, बल्कि 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। बेरोजगारी भत्ते के प्रावधानों को मजबूत किया गया है और अगर मजदूरी में देरी होती है, तो अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा।"
उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना के लिए कुल आवंटन बढ़ाया है और विकसित गांव के जरिए विकसित भारत हासिल करने के लिए आत्मनिर्भर गांव विकसित करने का लक्ष्य रखा है। चौहान ने कहा कि यह बिल गरीबों और विकास के पक्ष में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हाल ही में पास हुए विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 का जोरदार समर्थन किया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेगा।
अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने चौहान द्वारा लिखे गए एक आर्टिकल को शेयर किया और उसका समर्थन किया, जो एक प्रमुख अखबार में छपा था। आर्टिकल का शीर्षक था 'नया रोजगार कानून सामाजिक सुरक्षा से पीछे हटना नहीं है। इसका मकसद सुधार करना है'।
नागरिकों से इस लेख को पढ़ने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "इस जरूर पढ़े जाने वाले लेख में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बताते हैं कि यह बिल रोजगार गारंटी को बढ़ाकर, लोकल प्लानिंग को शामिल करके, मजदूरों की सुरक्षा और खेती की प्रोडक्टिविटी के बीच बैलेंस बनाकर, योजनाओं को मिलाकर, फ्रंटलाइन क्षमता को मजबूत करके और गवर्नेंस को मॉडर्न बनाकर ग्रामीण आजीविका को कैसे बदलने का लक्ष्य रखता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि यह बिल सोशल प्रोटेक्शन से पीछे हटना नहीं है, बल्कि यह उसका नया रूप है।"
संसद में इस हफ्ते गरमागरम बहस और विपक्ष के विरोध के बीच पास हुए बिल से हर ग्रामीण परिवार को सालाना मजदूरी वाली रोजगार की कानूनी गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।
अपने लेख में कृषि मंत्री ने बिल की मुख्य आलोचनाओं का जवाब दिया है, यह तर्क देते हुए कि योजना के डिमांड-ड्रिवन नेचर को कमजोर करने की चिंताएं निराधार हैं, क्योंकि यह कानून सरकार को कम से कम 125 दिनों का काम देने का साफ आदेश देता है।
जैसे ही यह योजना अप्रैल 2026 से शुरू होने की तैयारी कर रही है, सरकार विकसित भारत-जी राम जी को विकसित भारत 2047 विजन के साथ एक आधुनिक विकास के रूप में देखती है, जिसका लक्ष्य लागू करने योग्य अधिकार, जवाबदेही और स्थायी विकास प्रदान करना है।
--आईएएनएस
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