असम और मेघालय विवादित भूमि पर खेती की अनुमति देने पर सहमत हुए
गुवाहाटी, 2 जून (आईएएनएस)। असम और मेघालय ने मंगलवार को विवादित लापंगाप क्षेत्र के निर्दिष्ट हिस्सों में स्थानीय निवासियों को खेती जारी रखने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की, जबकि स्थायी सीमांकन के मुद्दे को आगे की चर्चा के लिए राज्य स्तरीय समिति को सौंप दिया गया।
यह निर्णय लापांगप स्थित असम पुलिस शिविर में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें दोनों राज्यों के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इस व्यवस्था के तहत, लापंगाप गांव के लोग तलहटी के इलाकों में धान की खेती जारी रखेंगे, जबकि ताहपात के निवासियों को विवादित क्षेत्र की पहाड़ियों और ढलानों पर केले, अनानास और अदरक सहित मौसमी फसलें उगाने की अनुमति दी जाएगी।
बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों सरकारों ने सहमति व्यक्त की कि विवादित क्षेत्र में अंतिम सीमांकन के मुद्दे पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित राज्य-स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा। दोनों पक्षों ने संवेदनशील सीमा क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखने और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि से बचने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।
यह घटनाक्रम मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवादों को संवाद और आपसी समझ के माध्यम से हल करने पर हुई हालिया चर्चा के बाद सामने आया है।
बैठक में मेघालय के प्रतिनिधिमंडल में उप मुख्यमंत्री स्त्रियावभलंग धर, प्रधान सचिव फ्रेडरिक आर. खारकोंगोर, आयुक्त और सचिव सिरिल वी. डिएंगडोह, जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य थोंबोर शिवत, पश्चिम जयंतिया हिल्स के उप आयुक्त अभिनव सिंह और पुलिस अधीक्षक जगपाल सिंह धनोआ शामिल थे।
अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला प्रशासन द्वारा 18 मई को बुलाई गई ग्राम प्रतिनिधियों की पिछली बैठक विवादित क्षेत्र में वृक्षारोपण गतिविधियों को लेकर अलग-अलग विचारों के कारण आम सहमति तक पहुंचने में विफल रही।
इस नवीनतम समझौते को लापांगप में तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, इसके साथ ही यह अंतर-राज्यीय सीमा के किनारे रहने वाले लोगों के आजीविका हितों की रक्षा भी करेगा।
--आईएएनएस
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