असम कैबिनेट ने बोडोलैंड के विकास के लिए 450 करोड़ रुपए मंजूर किए
गुवाहाटी, 11 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए कई फैसलों की घोषणा की। इनमें बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) को विकास कार्यों के लिए 450 करोड़ रुपए जारी करना और सरकारी नियुक्तियों, ओबीसी सर्टिफिकेट, आधार एनरोलमेंट और कृषि आय कर से जुड़े बड़े बदलाव शामिल हैं।
दिसपुर में लोक सेवा भवन में अपनी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए सीएम सरमा ने बताया कि कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बीटीसी को 'स्टेट ओन प्रायोरिटी डेवलपमेंट फंड-जनरल' (एसओपीडी-जी) के तहत 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर की है।
कैबिनेट ने युवा कल्याण से जुड़े एक बड़े फैसले में 'मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना' के लिए 118.58 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को मंजूरी दी। इस योजना के तहत, 2025 के चुने गए 48,366 उम्मीदवारों को बाकी बचे 10 महीनों की अवधि के लिए हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री की वैश्विक मानव प्रतिभा के लिए विदेशी भाषा पहल' (सीएम-फ्लाइट) के तहत भुगतान के तरीके में भी बदलाव किया है। ट्रेनिंग सपोर्ट अब तीन किस्तों में जारी किया जाएगा जो ट्रेनिंग के खास पड़ावों से जुड़ी होंगी: ट्रेनिंग के तीन और छह महीने बाद 30,000 रुपये की दो किस्तें, और फिर ट्रेनिंग पूरी होने और विदेशी भाषा में दक्षता का सर्टिफिकेट जमा करने पर 40,000 रुपए।
सरमा ने कहा कि सरकार ने सरकारी सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों के चरित्र, बैकग्राउंड, राष्ट्रीयता और दस्तावेजों की असलियत का पता लगाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को भी मंजूरी दी है। नियुक्ति के छह महीने के भीतर वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। नियुक्तियों में देरी से बचने के लिए नोटरी वाले हलफनामे की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।
कैबिनेट ने उन योग्य समुदायों के लिए राज्य के फॉर्मेट वाले ओबीसी 'नॉन-क्रीमी लेयर' सर्टिफिकेट को मंजूरी दी, जो असम की राज्य ओबीसी लिस्ट में तो शामिल हैं, लेकिन केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में नहीं हैं। इससे उन्हें राज्य सरकार की नौकरियों और राज्य द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों में लाभ मिल सकेगा।
सरकार ने मोरन और मटाक समुदायों के 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए नए आधार एनरोलमेंट पर लगी पाबंदी में भी 31 मार्च, 2027 तक ढील दी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसलों में गुवाहाटी एयरोट्रोपोलिस सैटेलाइट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण और विकास के वास्ते 2,100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कैबिनेट ने 25 एमडब्ल्यू के नामरूप सोलर पीवी प्रोजेक्ट से मिलने वाली पूरी बिक्री-योग्य बिजली के लिए 25 साल के बिजली खरीद समझौते को भी मंजूरी दी और जागीरोड में फाइव-स्टार होटल बनाने के लिए लीज डीड को मंजूरी दी।
एक और अहम फैसले में, टैक्स स्लैब और छूट की सीमाओं में बदलाव के बाद कुल कृषि आय के पहले 10 लाख रुपए पर कृषि आयकर से छूट दी जाएगी।
--आईएएनएस
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