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अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक धरोहर, सरकार इसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध: सीएम भजनलाल शर्मा

जयपुर, 27 दिसंबर (आईएएनएस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कहा कि अरावली पर्वतमाला राज्य की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक धरोहर, सरकार इसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध: सीएम भजनलाल शर्मा

जयपुर, 27 दिसंबर (आईएएनएस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कहा कि अरावली पर्वतमाला राज्य की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार का रुख स्पष्ट और दृढ़ है; किसी भी परिस्थिति में अरावली के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने वन एवं पर्यावरण विभाग, खान विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को अरावली जिलों में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी विभागों को घनिष्ठ समन्वय में कार्य करना चाहिए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री शर्मा शनिवार को अपने आवास पर वन एवं पर्यावरण और खान विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन कार्य की अनुमति नहीं देगी।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, जो पूरे अरावली क्षेत्र में समान रूप से लागू होंगे।

उन्होंने कहा कि इन उपायों से पर्वत श्रृंखला के प्राकृतिक स्वरूप को संरक्षित रखने और अनियमित एवं अवैध खनन पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खनन पट्टे जारी करते समय राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के साथ-साथ सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया है।

उन्होंने बताया कि अरावली पर्वतमाला को पुनर्जीवित करने के लिए 250 करोड़ रुपए की ग्रीन अरावली विकास परियोजना शुरू की गई है।

इस परियोजना के तहत, अरावली जिलों में 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है ताकि हरियाली और पारिस्थितिक संतुलन को बहाल किया जा सके।

बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय, वन एवं पर्यावरण विभाग और खान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी

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