आंध्र प्रदेश सरकार ने पांच ई-मोबिलिटी शहरों की अधिसूचना जारी की
अमरावती, 1 मई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को राज्य भर में पांच मॉडल ई-मोबिलिटी शहरों की अधिसूचना जारी की है। यह सतत, प्रौद्योगिकी-आधारित और भविष्य के लिए तैयार शहरी गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ये पांच मॉडल ई-मोबिलिटी शहर राज्य के पांच प्रशासनिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शहर उत्तरी आंध्र में विशाखापत्तनम, गोदावरी क्षेत्र में राजमुंद्री, मध्य आंध्र में विजयवाड़ा, दक्षिणी आंध्र में नेल्लोर और रायलसीमा में तिरुपति हैं।
सरकार ने आंध्र प्रदेश सतत विद्युत गतिशीलता नीति (4.0) 2024-29 को लागू करने के आदेश जारी किए।
नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में नीति के कार्यान्वयन हेतु परिचालन ढांचा और रणनीतिक रोडमैप को मंजूरी दे दी है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य आंध्र प्रदेश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने, ईवी अवसंरचना विकास, हरित शहरी परिवहन प्रणालियों और सतत शहरी नियोजन के लिए भारत के अग्रणी केंद्रों में से एक बनाना है, साथ ही यह राज्य के 2047 तक परिवहन क्षेत्र में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप भी है।
परिचालनात्मक रूपरेखा में चिन्हित शहरों में उच्च घनत्व वाले ईवी चार्जिंग अवसंरचना, हरित मार्ग, हरित चैनल, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, शून्य उत्सर्जन क्षेत्र और एकीकृत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की परिकल्पना की गई है।
सरकार ने आंध्र प्रदेश सतत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नीति (4.0) के तहत समर्पित 250 करोड़ रुपए के कोष का उपयोग करने का भी प्रस्ताव दिया है, जिसमें प्रत्येक मॉडल ई-मोबिलिटी शहर के लिए 50 करोड़ रुपए अवसंरचना तैनाती, ग्रिड सुदृढ़ीकरण, बेड़े के विद्युतीकरण, नवाचार पायलट, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और उपभोक्ता अपनाने की पहलों के समर्थन के लिए निर्धारित किए गए हैं।
यह ढांचा चरणबद्ध और एकीकृत कार्यान्वयन दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें ईवी चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर, इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, स्मार्ट शहरी गतिशीलता योजना, जीरो एमिशन जोन (जेडईजेड) और डेडिकेटेड सिटी ई-मोबिलिटी सेल (सीईएमसी) शामिल हैं।
कार्यान्वयन रणनीति के हिस्से के रूप में, शहर-विशिष्ट हस्तक्षेपों का भी प्रस्ताव किया गया है। विशाखापत्तनम के लिए हरित पर्यटन गतिशीलता, इलेक्ट्रिक बीआरटीएस कॉरिडोर और हरित माल ढुलाई कॉरिडोर का प्रस्ताव किया गया है। विजयवाड़ा के लिए बीआरटीएस कॉरिडोर के साथ मॉडल ग्रीन रूट और लॉजिस्टिक्स-केंद्रित ईवी बुनियादी ढांचे का प्रस्ताव है।
राजमुंदरी के लिए नदी परिवहन प्रणालियों और हरित माल गलियारों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है। नेल्लोर के लिए मत्स्य पालन और तटीय परिवहन अवसंरचना के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) लॉजिस्टिक्स प्रणालियों का प्रस्ताव है, और तिरुपति के लिए तिरुमाला शटल प्रणालियों के पूर्ण विद्युतीकरण और शून्य उत्सर्जन तीर्थयात्री गतिशीलता क्षेत्रों का प्रस्ताव है।
--आईएएनएस
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