राजस्थान हाई कोर्ट ने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामला सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया और उसमें कथित अनियमितताओं से जुड़ा बताया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने नियुक्तियों में पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर सवाल उठाए हैं।
हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ तकनीकी और प्रशासनिक खामियां रही हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों के चयन पर असर पड़ सकता है। इसी को लेकर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि नियुक्ति प्रक्रिया किन आधारों पर की गई और क्या सभी नियमों का पालन किया गया है या नहीं।
अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए सरकार को समयबद्ध तरीके से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, ताकि अगली सुनवाई में मामले पर आगे विचार किया जा सके।
इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया से जुड़े उम्मीदवारों में भी हलचल देखी जा रही है और सभी की नजर अब सरकार के जवाब पर टिकी हुई है।
कुल मिलाकर, यह मामला सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर न्यायिक जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।