गुजरात सरकार की डिजिटल सर्विस से नागरिकों की सरकारी योजनाओं तक पहुंच हुई आसान
गांधीनगर, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। ई-गवर्नेंस के माध्यम से गुजरात सरकार नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उपलब्ध कराने में जुटी हुई है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार का ‘मारी योजना’ पोर्टल बेहद कारगर सिद्ध हो रहा है।
इस पोर्टल पर समाज कल्याण, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, खेल, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, महिला विकास, ग्राम विकास, राजस्व विभाग और रोजगार समेत सभी विभागों की 600 से ज्यादा योजनाएं नागरिकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं। लोगों को अब सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे ही उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही उनके समय और पैसे की भी बचत हो रही है।
लाभार्थी गिरीश नीलगिरी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बहुत ही सरल तरीके से काम हो रहा है। विधवा पेंशन से लेकर आय प्रमाणपत्र पाने में आसानी हुई है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन प्रमाणपत्र है। ये सभी काम आसानी से और कम समय में यहां पर हो जाते हैं।
लाभार्थी तुषार कुमार पटेल ने कहा कि हमें ऑनलाइन सेवाओं से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और समय की भी बचत होती है। जीवन प्रमाणपत्र हासिल करने में अब बहुत आसानी हो गई है।
इतना ही नहीं, अब नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, स्थायी निवास सर्टिफिकेट, जाति प्रमाणपत्र या फिर पेंशन और स्कॉलरशिप के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सारी सेवाएं भी एक ही क्लिक पर मिल रही हैं।
गांधीनगर के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एवं मामलतदार एमडी गोहेल ने बताया कि 'मारी योजना' पोर्टल सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और एक सराहनीय कदम है, जिसमें करीब 680 सेवाएं यानी शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पशुपालन और कृषि जैसे विभागों की 680 से अधिक सरकारी योजनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं और इनके बारे में हम एक क्लिक पर जानकारी हासिल कर सकते हैं।
मारी योजना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रक्रिया को ज्यादा आसान, पारदर्शी और टाइम-एफिशिएंट बनाना है। पहले कई सरकारी सेवाओं के लिए नागरिकों को आवेदन जमा करने, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी लेने और आवेदन की स्थिति जानने में काफी समय लगता था। लेकिन अब मारी योजना पोर्टल के जरिए सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी की जा रही हैं, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने का आसान विकल्प मिल रहा है।
--आईएएनएस
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