डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर! ₹2,000 से ऊपर के UPI ट्रांजैक्शन पर लगेगा टैक्स, जाने क्या है सरकार का प्लान 

डिजिटल पेमेंट के आने से लोगों के लिए कई काम आसान हो गए हैं। उदाहरण के लिए, अब कैश साथ रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर कोई UPI पेमेंट का इस्तेमाल करता है। अगर आप भी UPI पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। जल्द ही, UPI यूज़र्स पेमेंट के तरीके में एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं।

क्या बदलाव प्रस्तावित है?

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ₹2,000 या उससे ज़्यादा के UPI मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। अब मुख्य सवाल यह है कि यह किस पर लागू होगा?

यह किस पर लागू होगा?

ध्यान देने वाली बात यह है कि ₹1.5 करोड़ तक के सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों या बिज़नेस मालिकों को इस चार्ज से छूट मिल सकती है। दूसरे शब्दों में, इसका असर मुख्य रूप से बड़े व्यापारियों पर पड़ेगा। सरकार के इस प्रस्ताव पर एक महीने के भीतर फैसला लेने की संभावना है।

MDR क्या है?

MDR उस फीस को कहते हैं जो व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए पेमेंट कंपनियों या बैंकों को देते हैं। यह फीस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चलाने और बनाए रखने से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।

कितने प्रतिशत MDR का प्रस्ताव है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, बड़े बिज़नेस प्रतिष्ठानों में ₹2,000 या उससे ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.5 प्रतिशत MDR लगाया जा सकता है।

क्या इसका असर आम UPI यूज़र्स पर पड़ेगा?

लोगों का यह सोचना स्वाभाविक है कि क्या यह चार्ज ग्राहकों पर लगाया जाएगा। इसका जवाब है नहीं; यह चार्ज ग्राहकों पर लागू नहीं होगा, बल्कि तय नियमों के आधार पर व्यापारियों पर लगाया जाएगा। अभी, आम ग्राहकों को ₹2,000 से ज़्यादा के स्टैंडर्ड UPI पेमेंट के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब है कि पैसे ट्रांसफर करना पूरी तरह से मुफ़्त रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले पैसे भेजने पर कोई चार्ज नहीं लगता था।