कृषि क्षेत्र में रोजगार का बड़ा मौका! केंद्र ने शुरू की प्रगति योजना, 20 हजार युवाओं को बनाया जाएगा एग्रीप्रेन्योर
केंद्र सरकार ने ग्रामीण युवाओं को खेती से जुड़ी ज़रूरी जानकारी देने और उन्हें खेती के आधुनिक तरीकों में ट्रेनिंग देने के लिए 'प्रगति' योजना नाम की एक खास पहल शुरू की है। इस योजना के तहत, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत आठ राज्यों में खेती से जुड़े युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग उन्हें किसानों की आधुनिक खेती के तरीकों, तकनीकी सलाह, मिट्टी की जांच, खेती की मशीनों की उपलब्धता और बाज़ार से जोड़ने में मदद करने के काबिल बनाएगी। खास ट्रेनिंग पाने के बाद, इन युवाओं को गांव के स्तर पर किसानों को तकनीकी मदद और खेती से जुड़ी सेवाएं देने और उन्हें बाज़ार से जोड़ने का काम सौंपा जाएगा। इससे यह पक्का होगा कि किसानों को खेती से जुड़ी सुविधाएं उनके अपने गांवों में ही मिलें।
**प्रगति योजना क्या है?**
प्रगति योजना का मकसद ग्रामीण युवाओं को खेती के क्षेत्र में स्वरोज़गार के मौके देना और उन्हें कृषि-उद्यमी बनाना है। इस योजना के तहत ट्रेनिंग पाने वाले युवा किसानों और सरकारी योजनाओं के बीच एक पुल का काम करेंगे और खेती की आधुनिक तकनीकें हर गांव तक पहुंचाएंगे।
**इस योजना के तहत कृषि-उद्यमी क्या काम करेंगे?**
* मिट्टी की जांच में किसानों की मदद करना।
* खेती की आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी देना।
* खेती की मशीनों और उपकरणों की उपलब्धता पक्की करने में मदद करना।
* किसानों को बैंकों, लोन और दूसरी आर्थिक मदद वाली योजनाओं से जोड़ना।
* खेती के उत्पादों को बेहतर बाज़ार तक पहुंचाने में मदद करना।
* गांवों में सरकारी कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी बांटना।
**वे राज्य जहां यह योजना शुरू की गई है**
पहले चरण में, यह योजना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत आठ राज्यों में लागू की गई है। सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से दूसरे राज्यों में भी बढ़ा सकती है।
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**इस योजना का मुख्य मकसद**
प्रगति योजना का मुख्य मकसद खेती के क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं के लिए रोज़गार और स्वरोज़गार के नए मौके पैदा करना है, ताकि वे ट्रेंड कृषि-उद्यमी बन सकें और किसानों की मदद कर सकें। इसके अलावा, यह योजना छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने और बाज़ार तक किसानों की सीधी पहुंच को मज़बूत करने पर ध्यान देती है। सरकार का मकसद खेती के पारंपरिक तरीकों के साथ नई तकनीकों को जोड़कर खेती को ज़्यादा मुनाफ़े वाला, टिकाऊ और इनोवेटिव बनाना है। किसानों को क्या फ़ायदा होगा? ट्रेन्ड एग्री-एंटरप्रेन्योर (कृषि-उद्यमी) के ज़रिए किसानों को उनके गांवों में ही आसानी से तकनीकी सलाह, मिट्टी की जांच, खेती की मशीनों के बारे में जानकारी और सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा। इससे खेती की लागत कम करने, पैदावार बढ़ाने और उपज का बेहतर दाम पाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
ग्रामीण युवाओं के लिए नए मौके
यह योजना खेती में ट्रेनिंग देकर हज़ारों ग्रामीण युवाओं को स्वरोज़गार के मौके देगी। इससे गांवों में रोज़गार के नए रास्ते खुलेंगे और खेती पर आधारित उद्यमिता (एग्रो-बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप) को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह सिर्फ़ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि खेती में बदलाव लाने का एक अभियान है। इस पहल के ज़रिए किसानों को आधुनिक तकनीक और बाज़ारों से जोड़ा जाएगा, साथ ही ग्रामीण युवाओं के लिए रोज़गार और स्वरोज़गार के नए मौके पैदा होंगे।