सरकार ने बढ़ाई ₹15,000 वाली लिमिट, अब PF और पेंशन में ज्यादा जमा होगी रकम, कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा
लंबे समय से, कई कर्मचारी संगठन EPS सैलरी लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे थे - हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इस मांग को मंज़ूरी दे दी है। इस फ़ैसले से कर्मचारियों में बहुत खुशी है क्योंकि अब वे अपने प्रोविडेंट फंड (PF) से जुड़ी ज़्यादा पेंशन बचत जमा कर पाएंगे।
**केंद्र सरकार का फ़ैसला क्या है?**
केंद्र सरकार EPF और EPS के लिए सैलरी लिमिट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय ने इन रिटायरमेंट फंड के लिए मासिक सैलरी लिमिट को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को मंज़ूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद नई लिमिट लागू होने की तारीख तय की जाएगी।
**कर्मचारियों को फ़ायदे**
इस नई लिमिट के लागू होने से ₹15,000 से ₹25,000 के बीच कमाने वाले बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने भविष्य के लिए बचत कर पाएंगे और पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। इस कदम से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी बढ़ सकती है।
**कंपनियों पर खर्च का बोझ बढ़ेगा**
सरकार के इस फ़ैसले का असर कंपनियों पर भी पड़ेगा। ज़्यादा कर्मचारियों को EPF और EPS के दायरे में लाने से कंपनियों को ज़्यादा योगदान देना होगा, जिससे उनका सैलरी पर होने वाला खर्च बढ़ सकता है। EPF सिस्टम के तहत, एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी का 8.33% पेंशन फंड में योगदान करते हैं, जबकि सरकार 1.16% योगदान करती है। नतीजतन, जैसे-जैसे दायरे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, सरकार का खर्च भी बढ़ सकता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए EPS के लिए ₹11,144 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
**अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या होगा?**
अगर प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल जाती है, तो ₹15,000 से ₹25,000 के बीच बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से EPF और EPS के दायरे में आ जाएंगे। अभी, इन स्कीम में अनिवार्य भागीदारी सिर्फ़ ₹15,000 तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए लागू है; इस लिमिट से ज़्यादा कमाने वाले कर्मचारी इससे बाहर रह सकते हैं, और एम्प्लॉयर पर उन्हें रजिस्टर करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
**यह नियम कब लागू होगा?**
ध्यान देने वाली बात यह है कि कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, कंपनियों को अपने पेमेंट सिस्टम और ज़रूरी प्रक्रियाओं में बदलाव करने के लिए समय दिया जा सकता है; इसलिए, यह नियम तुरंत लागू नहीं होगा। अभी उम्मीद है कि EPF सैलरी की नई सीमा 1 अप्रैल, 2027 से लागू हो सकती है। हालाँकि, अंतिम तारीख कैबिनेट की मंज़ूरी और सरकार के फ़ैसले के बाद ही तय की जाएगी।