राज्यपाल ने गहलोत सरकार के 9 बिल लौटाए, ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग बिल पर जताई आपत्ति
राजस्थान के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रस्तुत 9 विधेयक लौटाए हैं। इनमें विशेष रूप से ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए बनाए गए बिल शामिल हैं। राज्यपाल ने इन बिलों पर विचार कर उन्हें कानून बनने से पहले वापस भेजने का निर्णय लिया है।
सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने बिलों में कुछ संवैधानिक और कानूनी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। उनका कहना है कि बिलों में सुधार की आवश्यकता है ताकि कानून स्पष्ट और प्रभावी तरीके से लागू हो सके।
राज्य सरकार ने कहा कि वे राज्यपाल द्वारा बताई गई आपत्तियों को गंभीरता से लेंगे और आवश्यक संशोधन करके विधेयकों को दोबारा विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है, लेकिन किसी भी कानून को लागू करने से पहले उसका संवैधानिक और कानूनी पक्ष सही होना अनिवार्य है।
राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कदम पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया, जबकि अन्य ने कहा कि इस कदम से सामाजिक मुद्दों के समाधान में देरी हो सकती है।
इससे साफ है कि राजस्थान में ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग रोकने वाले कानूनों को लेकर अभी गंभीर चर्चा और सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।