UPI फ्री रखने के लिए सरकार ने निकाले 2 फॉर्मूले! जानें आम लोगों और दुकानदारों पर क्या होगा असर

संसद में 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026' पास होने के बाद, आम लोगों में यह चिंता थी कि क्या भविष्य में UPI पेमेंट पर कोई चार्ज लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ़ किया है कि आम ग्राहकों के लिए UPI पेमेंट पूरी तरह से मुफ़्त रहेगा। हालांकि, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए दो फ़ॉर्मूले तैयार किए हैं।

सरकार के दो नए फ़ॉर्मूले क्या हैं?

17 जुलाई को एक पैनल को दिए गए जवाब में मंत्रालय ने कहा, "UPI इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को ध्यान में रखते हुए, विभाग अभी दो विकल्पों पर विचार कर रहा है: (i) कुछ बड़े ट्रांज़ैक्शन या मर्चेंट्स के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को फिर से लागू करने की संभावना की जांच करना, और (ii) अगले कुछ सालों में सरकारी मदद को धीरे-धीरे कम करने के लिए एक टियर्ड इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाना।"

आसान शब्दों में: सरकार एक निश्चित सीमा से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन के लिए बड़े व्यवसायों पर मामूली मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने पर विचार कर रही है, जिससे बैंक और पेमेंट फ़र्म अपने खर्चों की भरपाई कर सकें। सूत्रों के अनुसार, इस योजना को उन व्यवसायों पर लागू करने की योजना है जिनका सालाना टर्नओवर ₹1.5 करोड़ से ज़्यादा है और कमर्शियल पेमेंट ₹2,000 से ज़्यादा है। हालांकि, अभी तक कुछ भी पक्का नहीं हुआ है।

दूसरे फ़ॉर्मूले की बात करें तो, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और ज़ीरो-MDR पॉलिसी से छोटे दुकानदारों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बजट में ₹2,000 करोड़ आवंटित किए गए थे, जबकि इंडस्ट्री का अनुमानित ऑपरेशनल खर्च ₹20,700 करोड़ था। हालांकि अब ज़्यादा वैल्यू वाले ट्रांज़ैक्शन पर कैलिब्रेटेड MDR की अनुमति देने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन इस फ़्रेमवर्क को नोटिफ़ाई करने और लागू करने में किसी भी देरी से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर अपर्याप्त सब्सिडी पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं; इससे साइबर सिक्योरिटी, धोखाधड़ी की रोकथाम और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूरी निवेश पर जोखिम पैदा होता है। 

इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा?
दोस्तों या परिवार को UPI के ज़रिए पैसे भेजने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
सब्ज़ी विक्रेताओं, चाय की दुकानों या स्थानीय किराना स्टोर पर QR कोड स्कैन करके खरीदारी करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
बड़े मॉल या शोरूम में या ₹1.5 करोड़ से ज़्यादा सालाना टर्नओवर वाले बड़े व्यापारियों से खरीदारी करने पर मामूली MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लगाया जा सकता है; यह दर क्रेडिट या डेबिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन की दर से कम होगी।

MDR क्या है?
MDR का मतलब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट; यह वह फ़ीस है जो कोई व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए बैंक और पेमेंट कंपनी को देता है। इसका मतलब है कि पैसे ग्राहक की जेब से नहीं कटते; बल्कि व्यापारी ही यह खर्च उठाता है। सरकार भविष्य में ₹2,000 से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.3% से 0.5% MDR लगाने की योजना बना रही है। हालाँकि, यह नियम सिर्फ़ बड़े व्यापारियों या उन दुकानदारों पर लागू हो सकता है जिनका सालाना टर्नओवर ₹1.5 करोड़ से ज़्यादा है। छोटे दुकानदारों और आम ग्राहकों को इससे छूट दी जाएगी।