Gold Rules: घर में 500 ग्राम सोना रखने पर भी देना पड़ सकता है हिसाब? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया बड़ा नियम

भारत में महिलाओं के सोने के गहनों को लेकर लंबे समय से 500 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम की सीमा की चर्चा होती रही है। आम धारणा है कि शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तक और पुरुष के पास 100 ग्राम तक सोना होने पर आयकर विभाग उसे जब्त नहीं कर सकता। लेकिन क्या इसका मतलब यह भी है कि सोने के स्रोत के बारे में कभी कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में इस अंतर को स्पष्ट किया है।

2 नवंबर 2026 को जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने कहा कि सोने की जब्ती से छूट मिलना और उसके मालिकाना हक या स्रोत का हिसाब देना दो अलग-अलग बातें हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि तय सीमा के भीतर सोना होने का हवाला देकर आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपने आप बचाव नहीं किया जा सकता।

बिहार की पूर्व CDPO के मामले में आया फैसला

यह मामला बिहार की पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) फूलपरी कुमारी से जुड़ा है। उनके खिलाफ साल 2015 में आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में बिहार विजिलेंस ने मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान उनके और परिवार के पास मिले सोने के आभूषणों का कुल वजन 646.400 ग्राम बताया गया।

फूलपरी कुमारी की ओर से दलील दी गई कि CBDT के निर्देशों के अनुसार शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम और अविवाहित बेटी के पास 250 ग्राम तक सोना जब्ती से सुरक्षित है। पटना हाईकोर्ट ने 14 मई 2026 को इस आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी थी।

बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का आदेश पलटते हुए निचली अदालत की ओर से 28 जनवरी 2021 को लिया गया संज्ञान बहाल कर दिया। अब मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी दोषी साबित हो गई हैं, बल्कि मुकदमे की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी।

500 ग्राम सोने का नियम आखिर क्या कहता है?

CBDT के 11 मई 1994 के निर्देश और वित्त मंत्रालय की 1 दिसंबर 2016 की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, आयकर तलाशी के दौरान सामान्य परिस्थितियों में निम्न मात्रा में सोने के आभूषण जब्त नहीं किए जाने चाहिए:

• शादीशुदा महिला: 500 ग्राम तक
• अविवाहित महिला: 250 ग्राम तक
• पुरुष: 100 ग्राम तक

हालांकि, ये सोना रखने की अधिकतम कानूनी सीमाएं नहीं हैं। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि वैध आय या विरासत से प्राप्त सोना रखने पर कोई तय ऊपरी सीमा नहीं है। आयकर अधिकारी परिवार की परिस्थितियों, परंपराओं और अन्य तथ्यों को देखते हुए निर्धारित मात्रा से अधिक सोना भी जब्त न करने का निर्णय ले सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आम लोगों पर क्या असर होगा?

इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि अब हर परिवार को अपने गहनों का पूरा हिसाब आयकर विभाग को देना होगा या 500 ग्राम तक सोना रखने की जब्ती से मिलने वाली सुरक्षा समाप्त हो गई है।

अदालत ने मुख्य रूप से आय से अधिक संपत्ति के आपराधिक मामले में यह स्पष्ट किया है कि जब्ती से छूट के नियमों को संपत्ति के वैध स्रोत का स्वतः प्रमाण नहीं माना जा सकता। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, तो उसे अपनी संपत्ति के स्रोत के बारे में कानूनी रूप से जवाब देना पड़ सकता है।

सोने के बिल और पुराने दस्तावेज संभालकर रखें

आम लोगों के लिए बेहतर है कि वे सोने के खरीद बिल, रसीदें, विरासत से जुड़े दस्तावेज और उपलब्ध पुराने रिकॉर्ड संभालकर रखें। शादी में मिले गहनों से संबंधित शादी के कार्ड या अन्य उपलब्ध प्रमाण भी उपयोगी हो सकते हैं।

ध्यान रखें कि 500 ग्राम से अधिक सोना रखना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। असली सवाल यह है कि सोना वैध तरीके से हासिल किया गया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुख्य संदेश भी यही है कि जब्ती से सुरक्षा और संपत्ति के स्रोत की वैधता को एक ही बात नहीं समझना चाहिए।