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गौतमबुद्ध नगर में एलपीजी गैस कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ सघन जांच अभियान जारी

गौतमबुद्ध नगर, 20 मार्च (आईएएनएस)। जनपद गौतमबुद्ध नगर में एलपीजी गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग, कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा सघन जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है।
गौतमबुद्ध नगर में एलपीजी गैस कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ सघन जांच अभियान जारी

गौतमबुद्ध नगर, 20 मार्च (आईएएनएस)। जनपद गौतमबुद्ध नगर में एलपीजी गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग, कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा सघन जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है, जो जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में नियमित रूप से निरीक्षण कर रही हैं। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, इस अभियान के तहत उपजिलाधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बाट माप विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग तथा विभिन्न ऑयल कंपनियों के अधिकारियों को शामिल करते हुए टीमों का गठन किया गया है।

इन टीमों द्वारा बीते दिनों नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर क्षेत्र में कई गैस एजेंसियों और अन्य संभावित स्थानों पर छापेमारी और निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान नोएडा के सेक्टर-54 स्थित मिथिला गैस गोदाम, आराधिका भारत गैस गोदाम और गौरव इंटरप्राइजेज गैस गोदाम सहित अन्य एजेंसियों की जांच की गई।

इसके अलावा, नोएडा में सांई विनय भारत गैस एजेंसी, ग्रेटर नोएडा में महालक्ष्मी एचपी गैस एजेंसी और जेवर क्षेत्र में इण्डेन गैस एजेंसी का भी निरीक्षण किया गया। जांच में सभी गैस एजेंसियों पर एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता पाई गई और लाइसेंस, वेट एवं माप से संबंधित सभी दस्तावेज अद्यतन मिले। इसके साथ ही घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने दो परचून दुकानों पर भी छापेमारी की। हालांकि, छापेमारी के दौरान किसी भी दुकान पर गैस रिफिलिंग से संबंधित कोई उपकरण या घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिला।

बावजूद इसके, सभी दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि वे किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों का भंडारण या अवैध रिफिलिंग न करें। जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, ताकि एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण में पारदर्शिता बनी रहे और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीएससी

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