क्या लोक अदालत में वकील रखना अनिवार्य है? जानिए खर्च और प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी
लोक अदालत (जनता की अदालत) आम लोगों को सस्ता, तेज़ और आसान न्याय दिलाने का एक तरीका है। यहाँ छोटे-मोटे झगड़े, बैंक रिकवरी, इंश्योरेंस क्लेम, ट्रैफिक चालान, पारिवारिक मामले और कई सिविल केस आपसी सहमति से सुलझाए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोक अदालत में वकील करना ज़रूरी है और इसमें कितना खर्च आता है।
लोक अदालत में वकील करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपना केस खुद पेश करना चाहते हैं, तो आप सीधे जज और पैनल से बात कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को आसान रखा गया है ताकि आम लोग कानूनी jargon से डरे बिना अपनी बात कह सकें। यही वजह है कि बहुत से लोग बिना वकील के ही अपने केस सुलझा लेते हैं।
हालांकि, अगर मामला थोड़ा टेक्निकल है, शामिल रकम बड़ी है, या आपको कागज़ात समझ नहीं आ रहे हैं, तो वकील करना समझदारी हो सकती है। एक वकील आपकी फाइल तैयार करता है, सेटलमेंट की शर्तें साफ करता है, और यह भी पक्का करता है कि आप किसी नुकसानदायक शर्त पर साइन न करें।
अब, खर्च की बात करें तो, लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोर्ट फीस या तो बिल्कुल नहीं लगती या बहुत कम लगती है। कई मामलों में, पहले जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। इसका मतलब है कि कोर्ट की तरफ से आपका खर्च लगभग ज़ीरो होता है।
अगर आप वकील करते हैं, तो खर्च सिर्फ वकील की फीस तक सीमित रहता है। ये फीस भी आमतौर पर रेगुलर कोर्ट केस की तुलना में बहुत कम होती है क्योंकि लोक अदालत में लंबी सुनवाई, बहस और सालों तक मुकदमेबाजी नहीं होती। कई वकील यहाँ एक तय, छोटी रकम में केस सुलझा देते हैं।
जो लोग वकील का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़रिए मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध है। महिलाएं, मज़दूर, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग लोग और समाज के कमज़ोर तबके के लोग इस सुविधा के लिए योग्य हैं। आप इस सर्विस के ज़रिए बिना कोई फीस दिए वकील पा सकते हैं।
संक्षेप में, लोक अदालत में वकील ज़रूरी नहीं है, खर्च बहुत कम है, और उसी दिन फैसला होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सेटलमेंट के ज़रिए जल्दी समाधान चाहते हैं, तो लोक अदालत एक अच्छा विकल्प है। जाने से पहले, अपने जिले में लोक अदालत की तारीखें और ज़रूरी दस्तावेज़ ज़रूर चेक कर लें।