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‘जी राम जी' योजना से खुश बिहार के मजदूर बोले, कमाने के लिए घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा

पटना, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। बिहार के गरीब मजदूरों ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी 'वीबी-जी राम जी’ बिल को लेकरपीएम मोदी का धन्यवाद किया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी की इस स्कीम से पलायन रुकेगा और रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
‘जी राम जी' योजना से खुश बिहार के मजदूर बोले, कमाने के लिए घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा

पटना, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। बिहार के गरीब मजदूरों ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी 'वीबी-जी राम जी’ बिल को लेकरपीएम मोदी का धन्यवाद किया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी की इस स्कीम से पलायन रुकेगा और रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मजदूरों का मानना है कि पहले मनरेगा में मजदूरी से घर-परिवार अच्छे से नहीं चल पाता था, जिसकी वजह से उन्हें अपना परिवार और प्रदेश छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता था, लेकिन जी राम जी बिल में अब 125 दिनों की मजदूरी सुनिश्चित की गई है। अब वे बिहार में बच्चों के साथ रहेंगे।

'जी राम जी' बिल का उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार व्यवस्था की पुरानी कमियों को दूर करना है।

बिहार में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाले अशोक मिस्त्री ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमारे लिए जो 'जी राम जी' स्कीम लाए हैं, इससे हम लोगों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने बिहार की पलायन समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि इस स्कीम से यकीनन पलायन दूर होगा। हम भी पहले पलायन कर दूसरे शहर कमाने के लिए चले जाते थे, लेकिन अब बच्चों के साथ अपने गांव में रहेंगे और इस स्कीम के तहत काम करेंगे। उन्होंने 'जी राम जी' बिल के लिए पीएम मोदी का तहेदिल से धन्यवाद किया।

जर्नादन प्रसाद सिंह ने कहा कि पीएम मोदी 'जी राम जी' बिल लाए हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम होने वाली है। इससे बिहार के मजदूरों को राहत मिलेगी जो अब तक मनरेगा के तहत कम दिनों की मजदूरी में काम करते थे। इस योजना के तहत 125 दिनों की मजदूरी मिलेगी। साथ ही गांव में काम मिलेगा। परिवार को छोड़ने की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। मेरे परिवार के लोग भी बहुत खुश हैं।

विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक ग्रामीण रोजगार गारंटी 100 से 125 दिनों तक बढ़ाई गई। यह रणनीतिक, टिकाऊ अवसंरचना निर्माण पर फोकस करता है और विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से स्थानीय समन्वित योजना को मजबूत बनाता है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी

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