1 जनवरी 2027 से देश में डिजिटल होगी पूरी जांच और न्याय प्रणाली, आम लोगों पर क्या होगा असर? जानिए
देश में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानून - भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) - 1 जुलाई, 2026 को लागू होने के दो साल पूरे कर लेंगे। केंद्र सरकार का लक्ष्य 1 जनवरी, 2027 तक जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस दिशा में अभी भी कई व्यावहारिक और बुनियादी चुनौतियां हैं। 1 जुलाई, 2024 को लागू हुए इन नए कानूनों का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित, जवाबदेह और तकनीक-सक्षम बनाना है। सरकार के अनुसार, नए कानून साइबर अपराध, संगठित अपराध और आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, साथ ही पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने पर भी जोर देते हैं।
**डिजिटल जांच में अग्रणी राज्य**
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा, असम, चंडीगढ़, गोवा और पंजाब FIR दर्ज करने से लेकर अदालती कार्यवाही तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने में सबसे आगे हैं। इस बीच, देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 23 राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
**'जीरो FIR'**
नए कानून के लागू होने के बाद, देश भर में लगभग 63,000 'जीरो FIR' दर्ज की गई हैं। इनमें से लगभग 13,000 मामले एक राज्य में दर्ज किए गए थे, लेकिन FIR दूसरे राज्य में दर्ज की गई। नई प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज करने से इनकार न करे; बाद में मामले को संबंधित राज्य और पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
**डिजिटल न्याय प्रणाली के मुख्य लाभ**
सरकार के अनुसार, नए कानून के तहत कई महत्वपूर्ण डिजिटल प्रावधान शुरू किए गए हैं:
ई-FIR और डिजिटल रिकॉर्डिंग के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने की सुविधा।
अपराध स्थल और जब्त की गई संपत्ति की अनिवार्य वीडियोग्राफी के माध्यम से जांच में पारदर्शिता।
ईमेल, डिजिटल दस्तावेजों और फोरेंसिक रिपोर्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को कानूनी मान्यता।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाती है, जिससे समय की बचत होती है और मामलों के निपटारे में तेजी आती है।
ई-समन और डिजिटल केस प्रबंधन के माध्यम से मुकदमेबाजी में अनावश्यक देरी को कम करने के प्रयास। कई चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। हालांकि सरकार का लक्ष्य 1 जनवरी, 2027 तक पूरी तरह से डिजिटल जांच और न्याय प्रणाली लागू करना है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। मुख्य चुनौतियों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पुलिस और कानूनी पेशेवरों के लिए उचित ट्रेनिंग की ज़रूरत, अदालतों पर बढ़ता काम का बोझ, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता और नए प्रावधानों की व्याख्या को लेकर शुरुआती उलझन शामिल हैं। सरकार का मानना है कि डिजिटल सिस्टम से जांच में तेज़ी आएगी, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल सकेगा। अब चुनौती इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरे देश में प्रभावी और एक समान रूप से लागू करने की है।