Form-6 विवाद: राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, वीडियो में पूछा- TCS को बदलाव का आदेश किसने दिया?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन Form-6 में किए गए बदलाव को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म में बिना नियम बदले अतिरिक्त जानकारी जोड़ी गई। राहुल गांधी ने पूछा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को Form-6 में बदलाव करने का निर्देश किसने दिया और कंपनी के भीतर इस बदलाव को किस अधिकारी ने मंजूरी दी।राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या Form-6 में बदलाव को लेकर TCS पर किसी तरह का दबाव था। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने की मांग की है। यह मामला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से भी जुड़ा हुआ है।
10 महीने में 14 बार जताई गई आपत्ति
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने करीब 10 महीनों के दौरान Form-6 में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने और SIR से जुड़े फैसलों को लेकर 14 बार आपत्ति जताई थी।रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों का कहना था कि नियमों में बदलाव किए बिना फॉर्म में एक नया हिस्सा जोड़ा गया। इस अतिरिक्त हिस्से को लेकर चुनाव आयोग के भीतर भी चर्चा और असहमति की स्थिति रही।हालांकि, चुनाव आयोग ने बुधवार को उन राज्यों में Form-6 से अतिरिक्त घोषणा-पत्र हटाने का फैसला किया, जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग के इस कदम के बाद मतदाताओं के लिए दोबारा नाम जुड़वाने प्रक्रिया में बदलाव हुआ है।
अब 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी जरूरी नहीं
SIR के दौरान यदि किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है तो उसे दोबारा मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए Form-6 भरना होता है। पहले इस प्रक्रिया में 2003 की मतदाता सूची से संबंधित जानकारी देने की जरूरत बताई गई थी।चुनाव आयोग के ताजा फैसले के बाद SIR पूरा हो चुके राज्यों में नाम दोबारा जुड़वाने के लिए Form-6 में 2003 की वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारी देना जरूरी नहीं होगा। इससे ऐसे मतदाताओं के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव आया है।
Form-6 को लेकर राजनीतिक बहस तेज
Form-6 में बदलाव का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और TCS से बदलाव की प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछे हैं। वहीं, चुनाव आयोग की ओर से अतिरिक्त घोषणा-पत्र हटाने का फैसला सामने आया है। फिलहाल विवाद का मुख्य मुद्दा यही है कि Form-6 में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने का निर्णय किस प्रक्रिया के तहत लिया गया और इसके लिए किस स्तर पर मंजूरी दी गई। राहुल गांधी के सवालों और चुनाव आयोग के फैसले के बाद इस मामले पर राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा आगे बढ़ने की संभावना है।