EPFO New Scheme: 6 महीने के लिए खुली खास योजना, आवेदन से पहले जान लें पात्रता और फायदे

एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने छह महीने की एक नई एमनेस्टी स्कीम (EPFO एमनेस्टी स्कीम-2026) शुरू की है। इस पहल के तहत, PF ट्रस्ट चलाने वाले संस्थानों या कंपनियों को 'एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट, 1952' के अनुसार अपनी स्थिति को रेगुलर करने का एक बार का मौका दिया जा रहा है।

इस स्कीम के बारे में रविवार को जारी एक बयान में, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने साफ किया कि EPFO ​​एमनेस्टी स्कीम उन संस्थानों के लिए है जिनके PF ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त हैं और चलाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें संबंधित सरकारी अथॉरिटी से छूट (exemption) का औपचारिक नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है। मंत्रालय ने नियोक्ताओं, स्टेकहोल्डर्स और आम जनता से इस स्कीम पर ध्यान देने का आग्रह किया है, जो छह महीने तक खुली रहेगी।

**इस स्कीम के लिए कौन पात्र है?**

यह EPFO ​​स्कीम फाइनेंस एक्ट, 2026 में किए गए संशोधनों के अनुरूप है, जो मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड को नियंत्रित करने वाले इनकम टैक्स फ्रेमवर्क को EPF एक्ट के कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के साथ जोड़ता है। संशोधित फ्रेमवर्क के तहत, अब इनकम टैक्स एक्ट के तहत मान्यता केवल उन्हीं प्रोविडेंट फंड को मिलेगी जिन्होंने EPF एक्ट की धारा 17 के तहत छूट का लाभ उठाया है।

**कौन आवेदन कर सकता है?**

श्रम मंत्रालय के अनुसार, यह EPFO ​​स्कीम उन संस्थानों पर लागू होती है जो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त PF ट्रस्ट चलाते हैं, लेकिन उनके पास केंद्र या राज्य सरकार से छूट का औपचारिक नोटिफिकेशन नहीं है। इस स्कीम के लिए नोटिफिकेशन 29 जून, 2026 को जारी किया गया था, और यह लागू होने की तारीख से छह महीने तक खुली रहेगी।

**दो कैटेगरी तय की गई हैं**

इस EPFO ​​6-महीने की छूट वाली स्कीम के तहत पात्र संस्थानों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में वे संस्थाएं शामिल हैं जिन्होंने पहले ही ट्रस्ट को रेगुलर करने की मांग की है और गैर-छूट प्राप्त संस्थाओं के रूप में नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। दूसरी कैटेगरी में वे संस्थाएं शामिल हैं जो सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत छूट प्राप्त संस्थाओं के रूप में काम करना जारी रखे हुए हैं। 

नई स्कीम का क्या असर है?
यह EPFO ​​स्कीम ट्रस्ट की स्थापना से लेकर एक निश्चित समय सीमा तक की अवधि को कवर करते हुए छूट प्राप्त स्थिति और ट्रस्ट की मान्यता देकर रेगुलर करने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। इसके अलावा, यह सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत कुछ शर्तों में छूट देता है, जैसे कि कर्मचारियों की कम से कम संख्या, फंड के साइज़ से जुड़ी शर्तें और पहले से नियमों का पालन करने की ज़रूरत (पिछले तीन साल की)। साथ ही, बकाया राशि, हर्जाने और ब्याज से जुड़े लंबित मामलों को वापस ले लिया जाएगा और माफ़ कर दिया जाएगा, अगर मेंबर अकाउंट में कानूनी दरों के बराबर या उससे ज़्यादा दरों पर योगदान और ब्याज मिला है।

आवेदन कैसे करें?
योग्य संस्थाओं को संबंधित EPFO ​​क्षेत्रीय कार्यालय के ज़रिए (या rc.exemption@epfindia.gov.in पर ईमेल करके) केंद्र सरकार को एक औपचारिक आवेदन जमा करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि आवेदकों को अपने वित्तीय खातों का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना होगा; साथ ही, EPFO ​​अधिकारियों के निर्देश पर किसी भी विशेष या अनुपालन ऑडिट (compliance audit) को आवेदन जमा करने के तीन महीने के भीतर पूरा करना होगा।