पर्यटकों की जेब पर बढ़ा बोझ, नैनीताल में बाहरी दोपहिया वाहनों की एंट्री महंगी, नोएडा की कंपनी वसूल रही इतना चार्ज

उत्तराखंड के टूरिस्ट शहर नैनीताल की यात्रा महंगी हो गई है। अब जिले के बाहर से आने वाली हर बाइक और स्कूटर के लिए ₹100 की एंट्री फ़ीस लगेगी। इस नए सिस्टम के लागू होते ही टूरिस्ट, स्थानीय लोगों और वकीलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पहले सिर्फ़ चार पहिया वाहनों से फ़ीस ली जाती थी, लेकिन अब इसमें दोपहिया वाहनों को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे आम आदमी पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

**15 जुलाई की रात से नया सिस्टम लागू**
नगर परिषद के टोल पॉइंट (चेक-पोस्ट) चलाने का कॉन्ट्रैक्ट एक नए कॉन्ट्रैक्टर को मिलने के बाद यह नियम लागू किया गया। नया सिस्टम बुधवार, 15 जुलाई 2026 की आधी रात को शुरू हुआ। गुरुवार सुबह से ही दूसरे जिलों और राज्यों से आने वाले बाइक और स्कूटर सवारों से ₹100 की फ़ीस ली जाने लगी। पहले ही दिन, शहर के बाहर से आए 100 से ज़्यादा दोपहिया वाहन चालकों से एंट्री फ़ीस ली गई। हाल ही में नगरपालिका के ‘लेक ब्रिज’ टोल पॉइंट का टेंडर नोएडा की एक कंपनी को दिया गया था। टेंडर जीतने के बाद, जून में जारी गैज़ेट नोटिफिकेशन में बताई गई शर्तों को लागू किया गया। आधी रात को तल्लीताल रिक्शा स्टैंड, फाँसी गधेरा और बारपत्थर टोल पॉइंट नए कॉन्ट्रैक्टर को सौंप दिए गए।

**स्थानीय लोगों और वकीलों का विरोध**

स्थानीय लोगों और वकीलों ने टोल पॉइंट पर विरोध प्रदर्शन किया और दोपहिया वाहनों से फ़ीस लेने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शहर के निवासियों और ज़रूरी काम से जिले के बाहर से आने वाले लोगों का शोषण हो रहा है। उन्होंने शहर के सभी संगठनों से इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ एकजुट होने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर बाइक और स्कूटर से टोल लेना बंद नहीं किया गया, तो निवासी सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे।

**कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2028 तक मान्य; स्थानीय वाहनों को छूट**

कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के तहत, नए कॉन्ट्रैक्टर ने बुधवार आधी रात को काम शुरू किया। यह सिस्टम मार्च 2028 तक लागू रहेगा। नए सिस्टम के तहत, दूसरे जिलों और राज्यों से आने वाले सभी दोपहिया वाहनों से ₹100 की फ़ीस ली जाएगी। हालांकि, नैनीताल ज़िले में रजिस्टर्ड दो-पहिया वाहनों (जिनका रजिस्ट्रेशन कोड 'UK-04' है) से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। टोल स्टाफ़ को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे वाहनों की नंबर प्लेट चेक करने के बाद उन्हें बिना पैसे दिए जाने दें। लोकल प्राइवेट और कमर्शियल चार-पहिया वाहनों के लिए ₹200 की फ़ीस तय की गई है, जबकि दूसरे ज़िलों के वाहनों और बड़े वाहनों के लिए टोल रेट ₹300 तय किया गया है।

**मंत्री ने जांच और टोल वसूली रोकने को कहा**

शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैडा ने कहा कि यह मामला उनके ध्यान में लाया गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने नैनीताल नगरपालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफ़िसर (EO) से बात की है और उन्हें दो-पहिया वाहनों से टोल वसूली रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई पर फ़ैसला लिया जाएगा।