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जयपुर में न्यू सांगानेर रोड से दो सप्ताह में हटेंगे अतिक्रमण: हाईकोर्ट ने जेडीए को दिया आदेश, वीडियो में जाने पालना रिपोर्ट नहीं देने पर अधिकारियों को खुद होना पड़ेगा पेश

जयपुर में न्यू सांगानेर रोड से दो सप्ताह में हटेंगे अतिक्रमण: हाईकोर्ट ने जेडीए को दिया आदेश, वीडियो में जाने पालना रिपोर्ट नहीं देने पर अधिकारियों को खुद होना पड़ेगा पेश

जयपुर के न्यू सांगानेर रोड पर सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक अतिक्रमण हटाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को दो सप्ताह के भीतर सड़क से सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्रवाई पूरी होने के बाद अदालत में पालना रिपोर्ट पे करने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय में पालना रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देना होगा।यह आदेश जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने सुरेश चंद रावत व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

दो सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या को लेकर जेडीए को कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक सड़क पर मौजूद सभी अतिक्रमण दो सप्ताह में हटाए जाएं।अदालत ने जेडीए को निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। यदि प्राधिकरण ऐसा करने में विफल रहता है तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।

पहले भी दो महीने में कार्रवाई के दिए थे आदेश

इस मामले में हाईकोर्ट पहले भी जेडीए को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे चुका है। पूर्व में अदालत ने न्यू सांगानेर रोड पर करीब 2.4 किलोमीटर के हिस्से में 100 फीट चौड़ी सड़क से अतिक्रमण हटाने को कहा था।इसके अलावा स्थानीय विश्वा नगर की 30 फीट चौड़ी सड़क पर भी अतिक्रमण और अवैध पार्किंग हटाने के निर्देश दिए गए थे। अदालत ने इसके लिए जेडीए को दो महीने का समय दिया था।

210 लोगों को दिए जा चुके हैं नोटिस

पिछली सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अदालत को बताया गया था कि अतिक्रमण के संबंध में अब तक 210 लोगों को धारा 72 के तहत नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा मौके पर कार्रवाई करने के लिए पांच टीमें भी गठित की गई हैं।जेडीए ने अदालत को अपनी कार्रवाई की जानकारी दी थी। इस पर कोर्ट ने प्राधिकरण का पक्ष सुनने के बाद मामले में पक्षकार बनने के लिए दाखिल आवेदन पर जवाब देने के निर्देश भी दिए थे।

7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब जेडीए के सामने दो सप्ताह में अतिक्रमण हटाने और कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेश की पालना नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को जवाब देना होगा।मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है। ऐसे में अब न्यू सांगानेर रोड और विश्वा नगर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने को लेकर जेडीए की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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