हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली का तोहफा, DA-DR में 5% बढ़ोतरी; क्लास फोर कर्मचारियों को 10 हजार रुपये एरियर
दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का DA 45 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इसके साथ ही क्लास फोर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 10-10 हजार रुपये की राशि देने का भी ऐलान किया गया है।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी। इसके बाद वित्त विभाग की ओर से संबंधित अधिसूचना भी जारी किए जाने की बात कही गई है।
नवंबर में वेतन और पेंशन के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ DA-DR
सरकार के फैसले के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ अक्टूबर 2026 के वेतन और पेंशन के साथ नवंबर में मिलने की बात कही गई है। इससे राज्य के पात्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
इसके अलावा, क्लास फोर कर्मचारियों को 10 हजार रुपये का एरियर देने और पेंशनभोगियों को भी 10 हजार रुपये की राशि देने की घोषणा की गई है। जुलाई 2023 से सितंबर 2026 तक के बकाया DA और DR के भुगतान के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। ऐसे में बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया और पात्रता से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित सरकारी आदेशों का इंतजार करना होगा।
2030 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में देश में पहले स्थान का लक्ष्य
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यकाल में किए गए कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कांग्रेस सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में नई भर्तियां करने, आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने और रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य क्षेत्र देश में पहले स्थान पर होगा।
आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार के सुधार
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान (RDG) राशि बंद होने से राज्य के सामने आर्थिक चुनौतियां बढ़ी हैं।सुक्खू के मुताबिक, वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में एक बार पांच दिनों के लिए ट्रेजरी बंद करने का फैसला भी लिया गया था।