UPI ट्रांजैक्शन पर फीस की मांग! आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर या मिलेगी नई राहत? जानिए पूरा मामला

सरकार व्यवसायों को किए जाने वाले ₹2,000 से ज़्यादा के UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) या 0.25% से 0.4% तक का चार्ज लगाने की मंज़ूरी दे सकती है। हालांकि, पीयर-टू-पीयर (P2P) पेमेंट - यानी लोगों के बीच होने वाले ट्रांसफ़र - इससे अलग रखे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल' पेश किया। इस बिल में एक ऐसा प्रावधान है जो भविष्य में बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पर MDR चार्ज करने से जुड़ी कानूनी रोक को हटा सकता है।

इसका क्या मतलब है?

इसे समझने से पहले, यह जानना ज़रूरी है कि MDR क्या है। MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) वह फ़ीस है जो कोई दुकानदार या व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए अपने बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को देता है। यह फ़ीस सीधे ग्राहक से नहीं ली जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई ग्राहक किसी दुकान पर UPI से पेमेंट करता है, तो आमतौर पर व्यापारी ही MDR का भुगतान करता है। हालांकि, व्यापारी कभी-कभी इस अतिरिक्त लागत को सामान या सेवाओं की कीमत में शामिल करके ग्राहकों पर डाल सकते हैं, जिससे उन पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है।

समझिए: UPI ट्रांज़ैक्शन पर फ़ीस की मांग - नया बोझ या राहत?

अभी, UPI और RuPay डेबिट कार्ड जैसे कई डिजिटल पेमेंट तरीकों पर कोई MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) नहीं लगता है। नया बिल उस कानूनी प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव देता है जो MDR लगाने पर रोक लगाता है; हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कल से ही UPI ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज लगने लगेगा।

भले ही भविष्य में ₹2,000 से ज़्यादा के बिज़नेस UPI पेमेंट पर MDR लगाया जाए, लेकिन इससे ज़्यादातर लोगों की रोज़मर्रा की खरीदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग 95% UPI ट्रांज़ैक्शन ₹2,000 या उससे कम राशि के होते हैं। हालांकि ₹2,000 से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन कुल वॉल्यूम का सिर्फ़ 5% होते हैं, लेकिन कुल ट्रांज़ैक्शन वैल्यू में इनका बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए, कुल ट्रांज़ैक्शन वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी लगभग 65% होती है। इसका मतलब है कि अगर आप रोज़मर्रा के खर्चों - जैसे दूध या सब्ज़ी खरीदना, ऑटो या टैक्सी का किराया देना, या चाय, रेस्टोरेंट में खाना या छोटी-मोटी खरीदारी के लिए - UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़र्नीचर, ज्वेलरी या बड़े बिल जैसी ज़्यादा कीमत वाली खरीदारी अक्सर ₹2,000 से ज़्यादा की होती है। अगर भविष्य में MDR लागू किया जाता है, तो इसका असर मुख्य रूप से ऐसे ही ट्रांज़ैक्शन पर पड़ने की संभावना है।

**क्या लोगों को अब पैसे देने होंगे?**

नहीं, सरकारी अधिकारियों ने साफ़ तौर पर कहा है कि MDR कब लागू होगा - या लागू होगा भी या नहीं - इस पर अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। आम आदमी के लिए इसका मतलब है कि UPI पेमेंट अभी की तरह मुफ़्त ही रहेंगे। यह बिल सरकार को सिर्फ़ भविष्य में नियम बदलने का विकल्प देता है। अगर बाद में MDR लागू करने का फ़ैसला लिया जाता है, तो सरकार अलग से घोषणा करेगी और इसके लिए खास नियम बताएगी।

**आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?**

आम आदमी पर इसका कोई तुरंत या सीधा असर नहीं पड़ेगा। यह बिल सिर्फ़ सरकार या रेगुलेटर के लिए भविष्य में कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तरीकों पर MDR लगाने का रास्ता बनाता है। इससे आपके UPI या कार्ड पेमेंट पर तुरंत कोई नया चार्ज नहीं लगेगा।

**संभावित फ़ायदे**

- बैंक और पेमेंट कंपनियाँ रेवेन्यू कमाएंगी, जिससे वे डिजिटल पेमेंट इंफ़्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा निवेश कर पाएँगी।

- छोटे व्यापारियों को बेहतर पेमेंट सर्विस और कम तकनीकी दिक्कतों का फ़ायदा मिल सकता है।

**संभावित नुकसान**

- व्यापारी MDR का बोझ ग्राहकों पर डाल सकते हैं, जिसका मतलब है कि सामान या सेवाएँ थोड़ी महंगी हो सकती हैं।

- कुछ दुकानदार डिजिटल पेमेंट के बजाय कैश पेमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं।

- इससे डिजिटल पेमेंट अपनाने की रफ़्तार पर असर पड़ सकता है।