Delimitation Explained: परिसीमन आखिर क्या होता है, दक्षिणी राज्यों को क्यों सता रहा सीटें घटने का डर? 5 सवालों में समझें पूरा मामला

भारत में परिसीमन (डिलिमिटेशन) एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। परिसीमन में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना या उन्हें फिर से बनाना शामिल है। इसका मकसद आबादी में बदलाव के हिसाब से चुनाव क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाए रखना है।

केंद्र सरकार ने लोकसभा में परिसीमन विधेयक, 2026 पेश किया था। इसका मकसद एक परिसीमन आयोग बनाना था जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए सीटों के नए बंटवारे और चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन की देखरेख करे। हालांकि, इससे जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में ज़रूरी विशेष बहुमत हासिल नहीं कर सका, जिसके कारण सरकार को परिसीमन विधेयक भी वापस लेना पड़ा। इस पूरे विवाद के केंद्र में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अहम मुद्दा है।

दक्षिणी राज्यों को डर है कि अगर भविष्य में लोकसभा सीटों का बंटवारा मुख्य रूप से आबादी के आधार पर किया जाता है, तो संसद में उनकी कुल राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो सकती है - खासकर उन राज्यों की जिन्होंने दशकों से आबादी की बढ़ोतरी को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। इसके उलट, ज़्यादा आबादी वाले राज्यों को सीटों का बहुत बड़ा हिस्सा मिल सकता है।

आइए, इस पूरी कहानी को पांच सवालों के ज़रिए समझते हैं।

1. परिसीमन क्या है?

परिसीमन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने या उन्हें फिर से बनाने की प्रक्रिया है। इसका एक मकसद यह पक्का करना है कि अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों की आबादी और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच कोई बड़ा असंतुलन न हो। परिसीमन के दौरान अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी तय की जाती है। भारत में परिसीमन का काम परिसीमन आयोग करता है, जो संसद के एक कानून के तहत बनाई गई एक शक्तिशाली संस्था है। चुनाव आयोग के अनुसार, परिसीमन आयोग के आदेश कानून की तरह होते हैं और उन्हें अदालत में चुनौती देने की गुंजाइश बहुत कम होती है।

2. दक्षिणी राज्य परिसीमन को लेकर क्यों चिंतित हैं?

दक्षिणी राज्यों की मुख्य चिंता आबादी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच संबंध से जुड़ी है। पिछले कुछ दशकों में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार नियोजन जैसे कारणों से प्रजनन दर और आबादी बढ़ने की दर में कमी आई है। इसके उलट, इस दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों में आबादी अपेक्षाकृत तेज़ी से बढ़ी। नतीजतन, दक्षिण भारतीय राज्यों के नेताओं को डर है कि अगर मौजूदा आबादी के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाता है, तो आबादी की बढ़ोतरी को रोकने में बेहतर काम करने के कारण उन्हें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। चिंता सिर्फ़ सीटों की संख्या में संभावित कमी की नहीं है, बल्कि कुल लोकसभा सीटों में उनकी हिस्सेदारी और उनके कुल राजनीतिक प्रभाव की भी है।

हालांकि, केंद्र सरकार ने एक अलग आकलन पेश किया है। अप्रैल 2026 में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रस्तावित मॉडल के तहत - जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने की योजना है - दक्षिणी राज्यों की सीटों की संख्या मौजूदा 129 से बढ़कर 195 हो सकती है, और सदन में कुल सीटों में उनकी हिस्सेदारी लगभग 24% होगी।

3. जनसंख्या वृद्धि का परिसीमन पर क्या असर पड़ सकता है?

पिछले कुछ दशकों में भारत के अलग-अलग राज्यों में जनसंख्या वृद्धि एक जैसी नहीं रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में दक्षिणी राज्यों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा रही है। इसके उलट, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी धीमी रही है। यही अंतर परिसीमन पर हो रही बहस की मुख्य वजह है। अगर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो ज़्यादा आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर, धीमी जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की सीटों में बढ़ोतरी की रफ़्तार धीमी हो सकती है, जिससे यह चिंता पैदा हो सकती है कि लोकसभा सीटों में उनकी कुल हिस्सेदारी कम हो सकती है। हालाँकि, असल असर इस बात पर निर्भर करेगा कि भविष्य में परिसीमन के लिए कौन सा फ़ॉर्मूला अपनाया जाता है और लोकसभा की कुल कितनी सीटें तय की जाती हैं। इसलिए, परिसीमन की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने से पहले यह पक्के तौर पर कहना जल्दबाजी होगी कि किन राज्यों की सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी।

4. अगली परिसीमन प्रक्रिया कब होगी?

यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि संविधान में लंबे समय से राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर ही तय किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार, 84वें और 87वें संविधान संशोधनों के बाद, लोकसभा सीटों के कुल बंटवारे और राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या को 2026 के बाद जनगणना के आंकड़े जारी होने तक स्थिर रखा गया था। नतीजतन, अगली जनगणना के आंकड़े परिसीमन पर भविष्य की चर्चाओं के लिए अहम होंगे। 2026 में, केंद्र सरकार ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए परिसीमन विधेयक पेश किया था। हालाँकि, लोकसभा में संविधान संशोधन के लिए ज़रूरी विशेष बहुमत न मिल पाने के कारण सरकार ने विधेयक वापस ले लिया। इसका मतलब है कि अप्रैल 2026 के लिए प्रस्तावित व्यवस्था अभी तक कानून नहीं बन पाई है।

5. दक्षिणी राज्य क्या कर रहे हैं?

दक्षिणी राज्यों के नेता लंबे समय से परिसीमन के संभावित असर को लेकर चिंता जताते रहे हैं। तमिलनाडु में यह मुद्दा खास तौर पर राजनीतिक महत्व रखता है। अगस्त 2026 में, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने परिसीमन पर चर्चा के लिए राज्य के सांसदों (MP) की बैठक बुलाई थी। बैठक में मौजूद सांसदों ने केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन कानून का विरोध किया, हालाँकि DMK और AIADMK जैसी कुछ प्रमुख पार्टियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी पहले परिसीमन और जनसंख्या प्रबंधन के बीच संबंध को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि इन दोनों को अलग-अलग मुद्दों के तौर पर देखा जाना चाहिए। तमिलनाडु में घटती जन्म दर को लेकर राजनीतिक बहस इतनी तेज़ हो गई है कि राजनीतिक नेताओं ने जनसंख्या के आकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच भविष्य के संबंध की ओर जनता का ध्यान खींचा है।

दक्षिण के राज्यों को असल में किस बात का डर है?

इस पूरे विवाद को एक सवाल में समझें तो दक्षिण के राज्यों की चिंता यह है:

"अगर राज्यों ने अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, तो क्या यह उनके जनसंख्या नियंत्रण उपायों की सफलता के लिए उन्हें दंडित करने जैसा नहीं है?"

यही कारण है कि परिसीमन अब केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है। यह मुद्दा उत्तर-दक्षिण राजनीतिक संतुलन, संघीय ढांचे, जनसंख्या नीति और संसद में राज्यों की आवाज़ के साथ जुड़ गया है।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार का तर्क है कि अगर लोकसभा सीटों की कुल संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जाती है, तो दक्षिण के राज्यों की सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे उनके कुल हिस्से में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। अप्रैल 2026 में, अमित शाह ने इसी आधार पर कहा था कि प्रस्तावित मॉडल से दक्षिण के राज्यों को नुकसान के बजाय फायदा होगा।

इसलिए, असली सवाल यह नहीं है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, बल्कि यह है कि कौन सा फॉर्मूला, सीटों की कुल संख्या और जनगणना के आंकड़े भविष्य के परिसीमन का आधार बनेंगे। इससे यह तय होगा कि आने वाले दशकों में भारत की संसद में राज्यों का राजनीतिक संतुलन कैसे बदलेगा।