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दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया समेत आप नेताओं को लगाई फटकार, वीडियो में जाने अवमानना मामले में जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का आखिरी मौका

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया समेत आप नेताओं को लगाई फटकार, वीडियो में जाने अवमानना मामले में जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का आखिरी मौका

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और अन्य नेताओं को अवमानना मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर फटकार लगाई। अदालत ने सभी नेताओं को अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं करने पर उनका जवाब देने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।

यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़ा है। आप नेताओं ने दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस शर्मा को इस केस से हटाने की मांग की थी। इसके बाद जज के खिलाफ की गई टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई थी।

तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका

मंगलवार को जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने पाया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत अन्य आप नेताओं ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए सभी को तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। अदालत के इस रुख से आप नेताओं के सामने अब निर्धारित समय में अपना पक्ष रखने की चुनौती है।

14 मई को हाईकोर्ट ने खुद शुरू किया था मामला

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी साल 14 मई को सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।इससे पहले आप नेताओं ने जस्टिस शर्मा को दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई से हटाने की मांग की थी। उनका आरोप था कि न्यायाधीश के कुछ फैसलों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी को देखते हुए उन्हें निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका है।

केजरीवाल ने लगाए थे पक्षपात के आरोप

13 अप्रैल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर सवाल उठाए थे। केजरीवाल ने कहा था कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में चार बार शामिल हो चुकी हैं।उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें पहले से ही दोषी माना जा रहा है। केजरीवाल के मुताबिक, जस्टिस शर्मा के आदेशों में एक पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के हर तर्क को स्वीकार किया जाता है।

अब जवाब दाखिल करने पर रहेगी नजर

हाईकोर्ट की ओर से तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिए जाने के बाद अब सभी की नजर आप नेताओं के अगले कदम पर है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समयसीमा का पालन नहीं होने पर उन्हें जवाब दाखिल करने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसे में आने वाली सुनवाई इस अवमानना मामले की आगे की कार्यवाही के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी।

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