Samachar Nama
×

Delhi High Court: केजरीवाल-सिसोदिया समेत AAP नेताओं को हाईकोर्ट की फटकार, जवाब दाखिल करने के लिए दिया 3 हफ्ते का आखिरी मौका

Delhi High Court: केजरीवाल-सिसोदिया समेत AAP नेताओं को हाईकोर्ट की फटकार, जवाब दाखिल करने के लिए दिया 3 हफ्ते का आखिरी मौका

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और पार्टी के अन्य नेताओं को फटकार लगाई। मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़े अवमानना केस का है। कोर्ट ने नाराजगी जताई कि संबंधित नेताओं ने अब तक इस मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने AAP नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि तय समय में जवाब नहीं देने पर उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त किया जा सकता है।यह मामला दिल्ली आबकारी नीति यानी शराब नीति केस की सुनवाई कर रहीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने इसी साल 14 मई को सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।

केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर लगाए थे आरोप

अरविंद केजरीवाल ने 13 अप्रैल को दिल्ली शराब नीति मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में चार बार शामिल हो चुकी हैं।

केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें पहले से ही दोषी मानकर देखा जा रहा है। उन्होंने जस्टिस शर्मा के आदेशों में एक पैटर्न होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि ED और CBI की दलीलों को लगातार स्वीकार किया जा रहा है।

इन्हीं आधारों पर केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने जस्टिस शर्मा को आबकारी नीति मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की थी।

क्या है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग का पूरा मामला?

दिल्ली आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा सुनवाई कर रही थीं।

9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने CBI की याचिका पर नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।

उन्होंने शुरुआती टिप्पणी में कहा था कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियां प्रथम दृष्टया गलत लगती हैं और उन पर विचार किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट को PMLA से जुड़ी कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश भी दिया गया था।

इसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई और चनप्रीत सिंह रायत समेत अन्य आरोपियों ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को केस से हटाने की अर्जी दाखिल की।

27 फरवरी को केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को मिली थी राहत

दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल सहित कुल 23 आरोपियों को राहत दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में CBI की जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए थे।

इस फैसले के बाद CBI ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की और ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर सवाल उठाए।

इसी सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा को हटाने की मांग सामने आई थी, जो बाद में अवमानना मामले की वजह बनी।

शराब नीति मामले में कितने दिन जेल में रहे केजरीवाल और सिसोदिया?

दिल्ली सरकार ने साल 2021 में राजस्व बढ़ाने और शराब कारोबार में बदलाव करने के उद्देश्य से नई आबकारी नीति लागू की थी। हालांकि, नीति में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इसे वापस ले लिया गया।

इसके बाद तत्कालीन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मामले की CBI जांच के आदेश दिए थे। CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति के जरिए कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ।

इस मामले में अरविंद केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वह करीब 156 दिन हिरासत में रहे, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। वहीं, मनीष सिसोदिया को इस मामले में करीब 530 दिन जेल में बिताने पड़े।

अब तीन सप्ताह में देना होगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया तो उनका पक्ष रखने का अधिकार खत्म किया जा सकता है।

अब इस मामले में अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें यह देखा जाएगा कि संबंधित नेता अदालत के निर्देश के अनुसार अपना जवाब दाखिल करते हैं या नहीं।

Share this story

Tags