चॉकलेट दिलाने के बहाने से अधेड़ उम्र के शख्स ने किया 9 साल की बच्ची का दुष्कर्म, आपबीती सुन पुलिस के भी निकल आए आंसू

वर्ष 2019 में एक वर्षीय मासूम बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के अपराध में एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित लड़की के परिवार को 13.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।वर्ष 2019 में एक वर्षीय मासूम बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के अपराध में एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित लड़की के परिवार को 13.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यौन अपराधियों के प्रति समाज की घृणा अदालतों के निर्णयों में प्रतिबिंबित होनी चाहिए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार आरोपी के खिलाफ सजा पर दलीलें सुन रहे थे। पिछले वर्ष दिसंबर में उन्हें बलात्कार और अपहरण के लिए बीएनएस और पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराधों में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए पोक्सो अधिनियम बनाया गया था। न्यायाधीश ने कहा, "बच्चों को निशाना बनाने वाले यौन अपराधियों के प्रति समाज में जो घृणा है, वह अदालतों के निर्णयों में भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि इस मामले में कम सजा का कारण यह है कि अपराधी युवा है और उसे सुधारा जा सकता है। इसके अलावा उनका पिछला इतिहास भी साफ है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह समाज के लिए खतरा बनने की स्थिति में है।

इसके बाद अदालत ने दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और अपहरण के अपराध में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी। अदालत ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य न केवल अपराधी को आनुपातिक दंड देकर राहत प्रदान करना है, बल्कि पीड़ित का स्थायी पुनर्वास भी करना है।

आपको बता दें कि 18 फरवरी को कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में अपराधी को 25 साल कैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2012 में 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म के अपराध में दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अपराध करते समय वह शराब के नशे में था। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि नशे की हालत में होने से अपराध से बचा नहीं जा सकता।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबीता पुनिया 26 वर्षीय आरोपी के खिलाफ सजा पर बहस सुन रही थीं। इसके बाद, उन्होंने उसे आईपीसी और पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। विशेष लोक अभियोजक श्रवण कुमार बिश्नोई ने कहा कि इस जघन्य कृत्य के लिए दोषी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषी को 25 साल की सजा सुनाई जाती है।

अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सजा की अवधि समाज को उचित प्रतिशोध और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगी। अपराधी को उसके कृत्य की गंभीरता का एहसास कराया जाएगा। अदालत ने बचाव पक्ष के वकील की इस दलील पर गौर किया कि अपराध पूर्वनियोजित नहीं था। अदालत ने कहा, "बेशक, अपराधी अपराध के समय नशे में था। लेकिन यह सजा में कोई नरमी लाने वाला कारक नहीं है।"