कांग्रेस सांसद ने की पप्पू यादव पर हुए हमले की निंदा, बांकीपुर में मतगणना को लेकर प्रशांत किशोर को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने पप्पू यादव पर हुए कथित हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अगर आपसे लोग असहमत हैं तो वे हिंसात्मक कार्रवाई पर उतर जाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ ही, सुखदेव भगत ने बांकीपुर में मतगणना के बीच प्रशांत किशोर को शुभकामनाएं दी हैं।

पप्पू यादव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए कथित हमले पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "अगर आपसे लोग असहमत हैं तो वे हिंसात्मक कार्रवाई पर उतर जाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर वे (पप्पू यादव) कुछ कह रहे हैं और आप असहमत हो, तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया (हमला) नहीं आना चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "एक प्रकार से यह अभिव्यक्ति पर हमला है। सरकार इन चीजों को देखे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।"

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद ने प्रशांत किशोर को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, "वे पूरे चुनाव के रणनीतिकार खुद रहे हैं। देखना होगा कि वे अपनी नीति में कितने सफल हो पाते हैं और जनता का कितना विश्वास जीत पाते हैं। उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और हम अपेक्षा करते हैं कि वे उनका पर खरा उतरेंगे।"

सुखदेव भगत ने कहा, "लोकतंत्र में दोनों चीजें हैं और मेरा मानना है कि जब प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी नहीं बनाई थी, तब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था और इस बार वह चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं।"

कर्नाटक पुलिस भर्ती परीक्षा पर उठ रहे सवालों को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा, "मैं समझता हूं कि यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बहुत बार होता है कि ट्रैफिक या अन्य कारणों से भी पेपर लाने में देरी होती है। अगर ज्यादा गैप हो तो लोग शक के दायरे में आते हैं। फिलहाल इस पर सरकार को स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को बरकरार रखने का प्रयास करना चाहिए।"

केंद्र सरकार की ओर से संसद में पेश होने वाले विधेयकों पर सुखदेव भगत ने कहा, "आज भी जो विधेयक लाए जा रहे हैं, मेरा मानना है कि उन पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सरकार के पास बहुमत है और ध्वनिमत से विधयेक पारित करा देती है, लेकिन नहीं होना चाहिए कि विधेयकों पर चर्चा न हो। सत्तापक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष को बोलने का अवसर दे और सार्थक चर्चा करे। "

--आईएएनएस

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