कांग्रेस का बड़ा कदम, हर जिले में 5 वकीलों की टीम गठित करेगी पार्टी
नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)। कांग्रेस पार्टी अपने कानून, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग को देश भर में जिला स्तर तक मजबूत करने जा रही है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय कानूनी विभाग के अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को बताया कि देश के हर प्रशासनिक जिले में कम से कम पांच प्रमुख वकीलों की टीम बनाई जाएगी। यह टीम विभाग की गतिविधियों का समन्वय करेगी और पार्टी की ओर से कानूनी मामले भी लड़ेगी।
सिंघवी ने कहा कि यह कदम पार्टी के संगठन विस्तार कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित शीर्ष नेतृत्व चला रहा है। उन्होंने जिला स्तर पर नियुक्त होने वाले वकीलों को पार्टी की “जमीन पर आंखें और कान” बताया। उनका कहना था कि ये वकील स्थानीय स्तर पर पार्टी की कानूनी जरूरतों को संभालेंगे और मानवाधिकार तथा सूचना के अधिकार से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहेंगे।
विभाग की बैठक में वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद समेत कई प्रमुख लोग शामिल हुए। कुछ राज्य अध्यक्षों ने व्यक्तिगत रूप से तो कुछ ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। बैठक में फैसला लिया गया कि हर राज्य में कम से कम पांच प्रमुख वकीलों की एक “रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स” बनाई जाएगी। यह टीम अपने राज्य में पार्टी से जुड़े कानूनी मामलों को अदालत में तेजी से संभालेगी।
इसके अलावा, देश भर के विभाग सदस्यों की राज्यवार और वर्णानुक्रम में एक व्यापक कंप्यूटरीकृत निर्देशिका तैयार करने का भी निर्णय हुआ। सिंघवी ने बताया कि विभाग एक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू करेगा। इसमें 21 से 28 साल की आयु के युवाओं को शामिल किया जाएगा, भले ही वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हों या नहीं। शुरुआत में कांग्रेस के सांसदों में से प्रत्येक के साथ एक या दो इंटर्न जोड़े जाएंगे। बाद में यह कार्यक्रम विधायक स्तर तक विस्तारित किया जाएगा।
यह पहल पार्टी को कानूनी रूप से मजबूत बनाने और युवा प्रतिभाओं को जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे जमीनी स्तर पर पार्टी की पहुंच बढ़ेगी और कानूनी लड़ाइयों में प्रभावी सहायता मिलेगी।
--आईएएनएस
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