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सीजेपी नेता अभिजीत दिपके से जुड़े मामले की सुनवाई कोर्ट में टली, वकील ने मांगी दस्तावेजों की प्रति

सीजेपी नेता अभिजीत दिपके से जुड़े मामले की सुनवाई कोर्ट में टली, वकील ने मांगी दस्तावेजों की प्रति
सीजेपी नेता अभिजीत दिपके से जुड़े मामले की सुनवाई कोर्ट में टली, वकील ने मांगी दस्तावेजों की प्रति

नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दिपके से जुड़े मामले में मंगलवार को दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

जानकारी के अनुसार, अभिजीत दिपके ने अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। वहीं, उनके वकील ने एसईएम कोर्ट से उन दस्तावेजों की प्रति मांगी है, जिनके आधार पर दिल्ली पुलिस ने उनसे शांति और सदाचार (पीस बॉन्ड) पर हस्ताक्षर कराए थे।

गौरतलब है कि अभिजीत दिपके को अक्टूबर में दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित प्रस्तावित 'तिरंगा रैली' के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बाद में एसईएम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। जमानत के लिए दिपके को एक पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने पड़े थे, जिसके तहत उन्हें एक वर्ष तक किसी भी प्रकार की सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधि से दूर रहने का निर्देश दिया गया था।

दिल्ली पुलिस ने उस समय कहा था कि कनॉट प्लेस प्रदर्शन के लिए अधिसूचित स्थल नहीं है और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने प्रस्तावित तिरंगा यात्रा की अनुमति भी नहीं दी थी। रैली से पहले दिपके को पुलिस और प्रशासन की ओर से नोटिस भी जारी किए गए थे।

मामले में अब दिपके पक्ष ने अदालत से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि किन दस्तावेजों और आधारों पर उन्हें बॉन्ड भरने के लिए कहा गया था। इस संबंध में अदालत में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 7 नवंबर को दावा किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। चुनाव सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' के खिलाफ कोच्चि में आयोजित विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए, दिपके ने कहा था कि इस आंदोलन को लेकर सरकार का रवैया कायरता को दर्शाता है।

दिपके ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनका अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली स्थापित नहीं हो जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में होने वाले चुनावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए इनमें हेरफेर की जा रही है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम

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