Census Rules 2026: UP में जनगणना में गलत जानकारी देने या सहयोग से इनकार करने पर मिल सकती है सजा, यहाँ जाने सभी नियम
उत्तर प्रदेश में अगली जनगणना (2021) को 2025-2026 तक के लिए टाल दिया गया है और अब इसके मई 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें 7 मई से 21 मई के बीच ऑनलाइन सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा होगी। पहली बार, इस डिजिटल जनगणना में लोग अपनी जानकारी ऑनलाइन डाल सकेंगे, लेकिन इस जनगणना को लेकर सख्त नियम हैं, जिसमें गलत जानकारी देना या सवालों के जवाब देने से मना करना शामिल है। इसके अलावा, जनगणना के दौरान अपने काम में लापरवाही करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सज़ा का भी प्रावधान है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की आबादी 199.8 मिलियन थी, जो अब 246.3 मिलियन से ज़्यादा होने का अनुमान है, जिससे यह भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य बन गया है। आइए गलत जानकारी देने या सहयोग करने से मना करने पर लगने वाली सज़ा और इसके नियमों के बारे में बताते हैं।
कानून के तहत क्या नियम हैं?
भारत की जनगणना अधिनियम के अनुसार, उम्र, काम, इनकम या परिवार के सदस्यों के बारे में गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जनगणना अधिकारी को जानकारी न देना या उनके काम में रुकावट डालना भी जुर्म है। इस बार जनगणना डिजिटल तरीके से होगी, इसलिए मोबाइल ऐप पर सही जानकारी देना ज़रूरी है। इसके अलावा, जनगणना में मदद करने के लिए कहा गया कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसा करेगा।
जनगणना के नियम और सज़ा के नियम
सज़ा और जुर्माना - जनगणना के सवालों का गलत जवाब देने या जानकारी छिपाने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की जेल हो सकती है।
सहयोग न करने पर सज़ा - जनगणना अधिकारी के काम में रुकावट डालने या सहयोग करने से मना करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
कर्मचारियों के लिए नियम - जनगणना के काम में लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों पर तीन साल तक का जुर्माना लग सकता है।
डिजिटल प्रोसेस - इस बार, डेटा मोबाइल ऐप के ज़रिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से रियल-टाइम में अपडेट किया जाएगा।
फेज़- जनगणना दो फेज़ में होगी, जिसमें पहले फेज़ में घरों की लिस्टिंग की जाएगी और दूसरे फेज़ में डेमोग्राफिक डेटा (उम्र, काम, धर्म वगैरह) इकट्ठा किया जाएगा।