भर्ती प्रक्रिया के बीच में बदले जा सकते हैं चयन के नियम? सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में सुनाया अहम फैसला
सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद क्या चयन के नियमों में बदलाव किया जा सकता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के बीच में फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के साथ लिखित परीक्षा भी शामिल की गई थी। कोर्ट ने उम्मीदवारों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि संबंधित भर्ती नियमों के तहत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन की अनुमति है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला नागालैंड में एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 से जुड़ा है। अप्रैल 2025 में जारी भर्ती नोटिफिकेशन के तहत शुरुआत में 40 पदों पर नियुक्तियां की जानी थीं। चयन के लिए फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू को आधार बनाया गया था।
हालांकि, बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 46 कर दी गई। इन पदों के लिए कुल 11,521 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 5,985 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट में शामिल हुए, जबकि 2,297 उम्मीदवार अगले चरण के लिए क्वालीफाई कर पाए।
इसके बाद भर्ती बोर्ड ने 4 जून 2025 को नया नोटिस जारी किया। इसमें इंटरव्यू के अलावा 100 अंकों की लिखित परीक्षा को भी चयन प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। यह परीक्षा आठवीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित रखी गई थी।
उम्मीदवारों ने क्यों दी चुनौती?
भर्ती प्रक्रिया के बीच में लिखित परीक्षा जोड़ने के फैसले से कई अभ्यर्थी नाराज हो गए। उनका कहना था कि जब भर्ती का मूल नोटिफिकेशन जारी हो चुका था और फिजिकल टेस्ट भी कराया जा चुका था, तो बीच में चयन के नियम बदलना उचित नहीं है।
उम्मीदवारों ने इस फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय को सही माना। इसके बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि नागालैंड उत्पाद शुल्क सेवा (संशोधित) नियम, 1999 के तहत सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा या चयन प्रक्रिया अपनाने की अनुमति है। इन नियमों में चयन प्रक्रिया के संचालन को लेकर विस्तृत प्रावधान तय नहीं किए गए हैं।
अदालत के अनुसार, आठवीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा के दायरे में आती है। इसलिए भर्ती के दौरान इसे शामिल करने से पूरी प्रक्रिया दूषित नहीं मानी जा सकती।
उम्मीदवारों को नहीं हुआ साबित नुकसान
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि संशोधित चयन प्रक्रिया में शामिल होने से उन्हें किसी तरह का वास्तविक नुकसान हुआ है। इसी आधार पर अदालत ने भर्ती बोर्ड के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
इस फैसले से साफ है कि नागालैंड एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती के इस मामले में लागू नियमों के आधार पर चयन प्रक्रिया के बीच लिखित परीक्षा जोड़ने का निर्णय गलत नहीं माना गया। हालांकि, इसे हर सरकारी भर्ती में नियम बदलने की सामान्य अनुमति नहीं समझा जाना चाहिए। किसी भी भर्ती में बदलाव की वैधता संबंधित सेवा नियमों और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

