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बजट 2026 में भारत के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रावधान किए गए: अनुप्रिया पटेल

नई दिल्ली, 2 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में भारत के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।
बजट 2026 में भारत के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रावधान किए गए: अनुप्रिया पटेल

नई दिल्ली, 2 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में भारत के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

आईएएनएस से बात करते हुए पटेल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में स्वास्थ्य, फार्मा और रसायन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

पटेल ने कहा, “भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ चुका है और आज कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है।”

10,000 करोड़ रुपए के बायोफार्मा शक्ति मिशन की सराहना करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि इससे “भारत को आने वाले समय में बायोफार्मा का विनिर्माण केंद्र बनने में मदद मिलेगी, जिसका अर्थ है कि यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।”

पटेल ने कहा कि आने वाले समय में संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ती आवश्यकता और मांग को देखते हुए, अगले पांच वर्षों में देश में 10,000 संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों का सृजन किया जाएगा और नए संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था देखभाल को मजबूत करने के लिए, इस बजट के प्रावधानों के तहत एक लाख बहु-कुशल देखभाल पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, चिकित्सा मूल्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, देश में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें राज्य सरकारों और हमारे सेवा क्षेत्र के सहयोग से आम जनता और हमारे रोगियों के लिए शिक्षा, नैदानिक ​​देखभाल और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक, देश में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए दक्षिण भारत में केवल एक ही संस्थान था, जिसे हम निम्हांस के नाम से जानते हैं, जिसकी पूरे देश में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। उत्तर भारत के उन लोगों की सुविधा के लिए, जो मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हमने इस बजट के माध्यम से सती, तेजपुर और रांची में एक और निम्हांस स्थापित करने का निर्णय लिया है।

मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य बीमा में सुधार किए जाने का उल्लेख करते हुए, उन्होंने 17 कैंसर और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर सीमा शुल्क माफ किए जाने की सराहना की।

--आईएएनएस

एमएस/

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