डिजिटल ठगी पर ब्रेक: साइबर ठगों से बचाए गए ₹7130 करोड़, जाने सरकार ने कैसे व्य्बेर ठगों पर कसी नकेल
गृह मंत्रालय के साइबर विंग (I4C) ने अक्टूबर 2025 तक पूरे देश में साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। जांच एजेंसियों ने 2.3 मिलियन शिकायतों पर तेज़ी से कार्रवाई की, जिससे जनता को धोखाधड़ी का शिकार होने से लगभग ₹7,130 करोड़ बचाए गए। साइबर सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए, 31 अक्टूबर तक 1.114 मिलियन से ज़्यादा संदिग्ध सिम कार्ड और 296,000 IMEI नंबर ब्लॉक किए गए। अपराधियों के फाइनेंशियल नेटवर्क को खत्म करने के लिए 3.2 मिलियन से ज़्यादा म्यूल बैंक अकाउंट बंद किए गए। सरकारी मशीनरी की सक्रिय कोशिशों के कारण, पिछले एक साल में डिजिटल अरेस्ट जैसे गंभीर अपराधों में काफी कमी आई है।
साइबर धोखेबाजों के नेटवर्क को बड़ा झटका...
MHA के I4C विंग से मिली जानकारी के अनुसार, साइबर अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई अभूतपूर्व रही है। धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्निकल रिसोर्स को पूरी तरह से खत्म करने पर फोकस किया गया है। 31 अक्टूबर, 2025 तक चलाए गए इस ऑपरेशन में, नकली दस्तावेज़ों पर आधारित सिम कार्ड खत्म किए गए। इसके साथ ही, धोखाधड़ी की गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल हैंडसेट के IMEI नंबर को भी ब्लैकलिस्ट किया गया। 3.2 मिलियन से ज़्यादा म्यूल अकाउंट बंद होने से अपराधियों के लिए पैसे की हेराफेरी करना बहुत मुश्किल हो गया है।
डिजिटल अरेस्ट के मामलों में काफी कमी
सरकारी डेटा से पता चलता है कि 'डिजिटल अरेस्ट' के ज़रिए धोखाधड़ी के मामलों में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। जहां अक्टूबर 2024 में डिजिटल अरेस्ट के 12,836 मामले सामने आए थे, वहीं अक्टूबर 2025 में यह संख्या घटकर सिर्फ़ 2,653 रह गई है। धोखाधड़ी की गई रकम में भी काफी कमी आई है। पिछले साल, धोखेबाजों ने इस तरीके से ₹184 करोड़ की धोखाधड़ी की थी, जो अब घटकर सिर्फ़ ₹78 करोड़ रह गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार की कड़ी निगरानी और कार्रवाई का अब अपराधियों के हौसले पर असर पड़ रहा है।