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बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 3,310 पदों पर होगी बहाली, जल्द आएगा विज्ञापन: दिलीप जायसवाल

बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 3,310 पदों पर होगी बहाली, जल्द आएगा विज्ञापन: दिलीप जायसवाल
बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 3,310 पदों पर होगी बहाली, जल्द आएगा विज्ञापन: दिलीप जायसवाल

पटना, 18 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,310 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन और लिपिक के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि विभाग ने रिक्तियां परीक्षा एजेंसी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीई) को भेज दी हैं। अगले दो दिनों के भीतर अखबारों में भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित होने की संभावना है। बहाली में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 96, कानूनगो के 414, अमीन के 2,609 और लिपिक के 191 पद शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि अभी 3,310 पदों की रिक्तियां भेजी गई हैं, जबकि लगभग 2,000 और पद जुड़ने की संभावना है। इस तरह कुल करीब 5,000 पदों पर बहाली की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि जनवरी तक चयनित कर्मियों का योगदान करा दिया जाए, ताकि विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाई जा सके।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में सर्वेक्षण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सर्वे पूरा होने के बाद लोगों को अपनी जमीन का पासबुक मिलेगा, जिससे भूमि विवादों में कमी आएगी और जमीन से जुड़े विवादों के कारण होने वाले अपराधों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

दिलीप जायसवाल ने बताया कि बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को भंग करने का निर्णय लिया गया है। विनोबा भावे के आह्वान पर 6,48,593 एकड़ जमीन दान में मिली थी, जिसमें 3,46,494 एकड़ जमीन संपुष्ट हुई। इनमें से 2,42,600 एकड़ जमीन जरूरतमंदों, भूमिहीनों और सरकारी कार्यों के लिए वितरित की गई। वर्तमान में 6,235 एकड़ जमीन वितरण के लिए उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि भूदान की जमीन के वितरण और कब्जे की जांच कराई जाएगी। यह पता लगाया जाएगा कि जमीन वास्तव में जरूरतमंदों को मिली या उसका उपयोग सरकारी कार्यों में हुआ।

मंत्री ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के लिए अलग सेल और निदेशालय बनाया जाएगा। इसके लिए करीब 328 स्थायी कर्मियों की बहाली के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इससे सड़क, रेल, हवाई अड्डे और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में होने वाली देरी कम होगी तथा परियोजनाओं की लागत बढ़ने पर अंकुश लगेगा।

--आईएएनएस

एमएनपी/डीकेपी

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