शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम: 300 भवनविहीन और जर्जर स्कूलों को मिलेंगे नए भवन
राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और बड़े कदम की घोषणा की है। राज्य में 300 भवनविहीन और जर्जर स्कूलों को नए भवन उपलब्ध कराने के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। यह योजना राज्य के शिक्षा ढांचे को मजबूत करने और बच्चों के लिए बेहतर और सुरक्षित शिक्षा का माहौल बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह परियोजना प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर के स्कूलों को कवर करेगी। इनमें वे स्कूल भी शामिल हैं, जिनके भवन पुराने और खतरनाक स्थिति में हैं या जहां अभी भी अस्थायी शेड में कक्षाएं चल रही हैं। नए भवनों का निर्माण आधुनिक डिजाइन और सुरक्षा मानकों के अनुसार किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस योजना का मकसद न केवल भौतिक संरचना को मजबूत करना है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के स्तर में सुधार लाना भी है। नए भवनों में पर्याप्त कक्षाएं, पुस्तकालय, लैब, खेल के मैदान और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे बच्चों के शैक्षणिक अनुभव और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूल भवनों की स्थिति सीधे बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा पर असर डालती है। जर्जर भवनों में पढ़ाई करने से बच्चों का ध्यान बंटता है और उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में नए और सुरक्षित भवन शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए निधि जारी करने के साथ-साथ निर्माण की गति और गुणवत्ता पर भी कड़ा ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि भवन निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री का उपयोग किया जाएगा और समय पर निर्माण पूरा कर स्कूलों को सौंपा जाएगा।
स्थानीय शिक्षक और अभिभावक इस योजना से खुश हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से भवनों की कमी और जर्जर स्थिति के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। नए भवन मिलने से बच्चे बेहतर वातावरण में पढ़ाई कर सकेंगे और शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा।
राज्य सरकार की यह पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाएगी, बल्कि इससे स्थानीय रोजगार और निर्माण क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। नए भवनों का निर्माण स्थानीय मजदूरों और कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराएगा।
अंततः, राजस्थान सरकार का यह कदम शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। 300 भवनविहीन और जर्जर स्कूलों को नए भवन उपलब्ध कराए जाने से बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा और राज्य की शिक्षा प्रणाली मजबूत और सुरक्षित बनेगी।