UPI Transaction Fees पर बड़ा खुलासा! 70% यूजर्स छोड़ सकते हैं डिजिटल पेमेंट, सर्वे से मची हलचल
हम डिजिटलीकरण के दौर में जी रहे हैं। अब लगभग हर काम सिर्फ़ एक बटन दबाकर ऑनलाइन किया जा सकता है। यहाँ तक कि पेमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं। किराने का सामान खरीदने से लेकर यूटिलिटी बिल भरने तक, लोगों ने हर जगह UPI का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आज के समय में, हम लगभग हर छोटी-बड़ी खरीदारी के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर UPI पर कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ीस लगा दी जाए?
एक सर्वे से चौंकाने वाला खुलासा
एक सर्वे से पता चला है कि अगर UPI पर कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ीस लगा दी जाए, तो भारत में लगभग 75 प्रतिशत यूज़र्स इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। यह देश के तेज़ी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए एक संभावित खतरे का संकेत है। यह सर्वे इस बात पर रोशनी डालता है कि यूज़र्स मुफ़्त पेमेंट सेवाओं को कितनी अहमियत देते हैं—भले ही UPI हर दिन एक अरब ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस करने के अपने लक्ष्य के करीब पहुँच रहा हो। LocalCircles द्वारा किए गए इस सर्वे में पाया गया कि अगर UPI पर फ़ीस लगाई जाती है, तो सिर्फ़ 25 प्रतिशत यूज़र्स ही इस सेवा का इस्तेमाल जारी रखेंगे। सर्वे में यह भी बताया गया कि ऐसी फ़ीस का विरोध 2025 की तुलना में और भी तेज़ हो गया है; उस समय, 73 प्रतिशत लोगों ने ट्रांज़ैक्शन फ़ीस लगाने का विरोध किया था।
MDR लगाने की माँग
Payments Council of India (PCI) ने बड़े व्यापारियों पर 0.3 प्रतिशत Merchant Discount Rate (MDR) लगाने का प्रस्ताव दिया है। असल में, फ़िनटेक सेक्टर के भीतर अभी इस बात पर बहस चल रही है कि "ज़ीरो MDR" व्यवस्था को बनाए रखा जाए या बिज़नेस की स्थिरता को ज़्यादा अहमियत दी जाए। UPI के ज़रिए हर दिन प्रोसेस होने वाले लाखों ट्रांज़ैक्शन को सुरक्षित रखने में काफ़ी तकनीकी खर्च आता है। हालाँकि, बिना किसी रेवेन्यू सोर्स—या MDR—के लंबे समय तक इन खर्चों को उठाना एक मुश्किल चुनौती साबित होता है। Google, PhonePe और Paytm जैसी कंपनियाँ भी UPI ट्रांज़ैक्शन से कोई सीधा रेवेन्यू नहीं कमाती हैं। नतीजतन, निवेशकों के दबाव में, अब इन कंपनियों से यह उम्मीद की जा रही है कि वे MDR को शामिल करके मुनाफ़े की ओर बढ़ेंगी। फिर भी, PCI का कहना है कि 0.3 प्रतिशत MDR का बोझ आम उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाना चाहिए, बल्कि इसे बड़े बिज़नेस उद्यमों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। इस तरीके के दो अलग-अलग फ़ायदे हैं: पहला, यह डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में नया निवेश आकर्षित करेगा, और दूसरा, यह नई तकनीकों के विकास में मदद करेगा।
सरकार का रुख
सरकार ने UPI पर ट्रांज़ैक्शन फीस लगाने से जुड़ी रिपोर्टों को गुमराह करने वाला और बेबुनियाद बताया है। सरकार का मकसद डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसी के चलते, 2020 से UPI और RuPay डेबिट कार्ड के लिए 'ज़ीरो MDR' पॉलिसी लागू है।