UPI यूजर्स के लिए बड़ी खबर! क्या अब डिजिटल पेमेंट पर लगेगा चार्ज, जानिए कितने रुपये के ट्रांजेक्शन पर हो सकती है फीस
सरकार UPI पेमेंट में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट' में संशोधन के लिए एक बिल पेश किया है। इस कदम का मकसद भविष्य में चुनिंदा UPI ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज लगाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना है। हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई तुरंत चार्ज लागू नहीं किया है और न ही इस बारे में कोई अंतिम फैसला लिया गया है।
**किस पर असर पड़ेगा?**
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्तावित कानून का आम ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विचाराधीन प्रस्तावों में ₹2,000 से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.3% से 0.5% तक चार्ज लगाना शामिल है। अहम बात यह है कि यह चार्ज सिर्फ़ उन बड़े व्यापारियों पर लगाया जाएगा जिनका सालाना टर्नओवर ₹1.5 करोड़ से ज़्यादा है। छोटे दुकानदारों, किराना स्टोर और छोटे व्यापारियों को इससे पूरी तरह छूट मिलने की संभावना है।
**चार्ज की मांग क्यों हो रही है?**
इंडस्ट्री के जानकारों का हवाला देते हुए *इंडिया टुडे* ने रिपोर्ट दी है कि बिना किसी चार्ज के UPI सर्विस देने से एक टिकाऊ बिज़नेस मॉडल बनाना मुश्किल हो जाता है। पेमेंट कंपनियों का तर्क है कि चार्ज न होने से कोई रेवेन्यू नहीं बनता, जिससे नई टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी सिस्टम और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करने की उनकी क्षमता पर असर पड़ता है।
**फिनटेक कंपनियों के लिए एक मौका**
अगर UPI ट्रांज़ैक्शन पर यह चार्ज लागू होता है, तो यह Paytm और Pine Labs जैसी फिनटेक कंपनियों के लिए रेवेन्यू का एक आकर्षक मौका होगा। अनुमान है कि ये कंपनियाँ ऐसे चार्ज के ज़रिए सालाना ₹5,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ का रेवेन्यू कमा सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारी अभी भी इसके तौर-तरीकों पर विचार कर रहे हैं – खासकर यह कि चार्ज कैसे और किस दर पर लागू किया जाए।