ग्रामीण भारत के लिए बड़ी खबर! 1 जुलाई से बदल जाएगी रोजगार गारंटी योजना, Viksit Bharat- G RAM G Act से मिलेंगे नए लाभ

अगर आपके घर में कोई MGNREGA के तहत काम करता है, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। केंद्र सरकार 1 जुलाई, 2026 से ग्रामीण रोज़गार व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लागू करने जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGA) की जगह 'विकसित भारत-ग्राम G अधिनियम, 2025' ले लेगा। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का मकसद ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा देना, कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। इसलिए, ग्रामीण निवासियों के लिए इस नए कानून से होने वाले बदलावों और मिलने वाले फायदों को समझना ज़रूरी है। आइए, इसकी डिटेल पर एक नज़र डालते हैं:

**100 दिन के बजाय 125 दिन का रोज़गार**

अभी, MGNREGA के तहत ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिन के रोज़गार की गारंटी मिलती है। लेकिन, 1 जुलाई, 2026 से यह सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि ज़रूरतमंद परिवारों को पहले की व्यवस्था की तुलना में 25 दिन का अतिरिक्त काम मिल सकेगा।

**इस योजना का फ़ायदा कौन उठा सकता है?**
**कोई भी ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य बिना हुनर ​​वाला शारीरिक काम (unskilled manual labour) करने के इच्छुक हैं, वे इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनके पास अभी MGNREGA जॉब कार्ड नहीं है, वे नया ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड पाने के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं।

**काम के लिए आवेदन कैसे करें?**

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार, रोज़गार के लिए आवेदन ग्राम पंचायत में जमा किए जा सकते हैं। आवेदन मौखिक रूप से, लिखित रूप में या डिजिटल माध्यमों से किए जा सकते हैं। पहले इस्तेमाल होने वाले 'फॉर्म-6' का इस्तेमाल करने का विकल्प भी होगा। आवेदन मिलने के बाद, सरकार को 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना होगा।

**15 दिनों के भीतर काम न मिलने पर भत्ता**

अगर आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोज़गार नहीं दिया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति बेरोज़गारी भत्ते का हकदार होगा।

* पहले 30 दिनों के लिए, मज़दूरी दर का कम से कम एक-चौथाई भत्ता दिया जाएगा।

* उसके बाद की अवधि के लिए, मज़दूरी दर का कम से कम आधा भत्ता दिया जाएगा। * यह भत्ता राज्य सरकार देगी। वहीं, जिन MGNREGA वर्करों ने पहले ही अपना e-KYC पूरा कर लिया है, उनके मौजूदा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे जब तक नया कार्ड जारी नहीं हो जाता। इससे यह पक्का होता है कि नया सिस्टम लागू होने के बाद भी काम में कोई रुकावट न आए।

**टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम की निगरानी**

नया सिस्टम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ज़्यादा ज़ोर देगा। इसकी मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे की पहचान) के ज़रिए हाज़िरी
मोबाइल फ़ोन से काम की निगरानी
लोकेशन डेटा के आधार पर प्लानिंग
रियल-टाइम डैशबोर्ड पर जानकारी की उपलब्धता
AI का इस्तेमाल करके डेटा एनालिसिस
जनभागीदारी को आसान बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।

हालांकि, जिन इलाकों में नेटवर्क की समस्या या तकनीकी दिक्कतें हैं, वहां वैकल्पिक इंतज़ाम किए जाएंगे।

**मज़दूरी का भुगतान कैसे होगा?**
मज़दूरी सीधे वर्करों के बैंक या पोस्ट ऑफ़िस अकाउंट में DBT (डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र) के ज़रिए भेजी जाएगी। मकसद हर हफ़्ते भुगतान पक्का करना है, साथ ही सख़्त नियम होंगे ताकि किसी भी हाल में भुगतान में 15 दिन से ज़्यादा की देरी न हो। अगर मज़दूरी के भुगतान में देरी होती है, तो वर्करों को देरी के लिए मुआवज़ा मिलेगा।

**काम की जगह पर कौन-सी सुविधाएँ मिलेंगी?**

सरकार के अनुसार, हर काम की जगह पर कुछ ज़रूरी सुविधाएँ देना अनिवार्य होगा, जैसे:

साफ़ पीने का पानी
आराम करने की जगह
बच्चों के लिए छाया
फ़र्स्ट एड किट।
**5 km के दायरे से ज़्यादा दूर काम करने पर अतिरिक्त भुगतान**

कोशिश की जाएगी कि गाँव के 5 km के दायरे में ही काम दिया जाए। अगर इस दूरी से ज़्यादा दूर काम दिया जाता है, तो मज़दूरों को यात्रा और रहने के खर्च के लिए अपनी मज़दूरी का 10% अतिरिक्त भुगतान मिलेगा।

**किस तरह का काम किया जाएगा?**
इस स्कीम के तहत, गाँव के विकास को बढ़ावा देने वाले कामों को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे:

जल संरक्षण और पानी से जुड़े प्रोजेक्ट

ग्रामीण सड़कों और बुनियादी ढाँचे का निर्माण

आजीविका बढ़ाने वाली गतिविधियाँ

बाढ़, सूखे और खराब मौसम से बचाव के उपाय।

इस संदर्भ में, 'विकसित भारत-ग्राम G एक्ट', जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा, ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम माना जा रहा है। यह पहल रोज़गार के दिनों की संख्या बढ़ाती है, टेक्नोलॉजी को शामिल करती है और वर्करों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करती है। इसलिए, ग्रामीणों को अब इस नई प्रणाली से परिचित हो जाना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे इसका पूरा लाभ उठा सकें।