सरकार का बड़ा तोहफा! अब गिग वर्कर्स भी पा सकेंगे पेंशन का लाभ, EPFO 3.0 को लेकर सामने आया नया अपडेट
देश भर के लाखों कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार EPFO के ढांचे में पूरी तरह बदलाव करने की तैयारी कर रही है और अभी 'EPFO 3.0' नाम की योजना पर काम चल रहा है। जहां पेंशन का फायदा पहले सिर्फ़ सैलरी पाने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित था, वहीं नई योजना का मकसद गिग वर्कर्स को भी EPFO का फायदा पहुंचाना है। इसके अलावा, प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स, फ्रीलांसर और असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी EPFO 3.0 के दायरे में लाया जा सकता है। हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है और न ही लॉन्च की तारीख तय की गई है।
**सरकार EPFO खाताधारकों को दो विकल्प देगी**
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPFO 3.0 योजना 'डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल' (तय योगदान मॉडल) पर आधारित होगी। आसान शब्दों में कहें तो, PF फंड को सरकार समर्थित खातों में निवेश किया जाएगा, जिससे कर्मचारी को सालाना ब्याज मिलेगा। नौकरी छोड़ने या रिटायर होने पर, खाताधारकों के पास अपनी जमा राशि का इस्तेमाल करके एन्युइटी प्लान (जिससे हर महीने तय पेंशन मिलती है) खरीदने या ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकालने के लिए 'सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान' चुनने का विकल्प होगा।
**'टारगेट रिटायरमेंट कॉर्पस' की सुविधा**
सरकार की योजना की एक और अहम खासियत 'टारगेट रिटायरमेंट कॉर्पस' (रिटायरमेंट के लिए तय लक्ष्य राशि) का विकल्प है। इससे EPFO खाताधारक रिटायरमेंट तक जमा होने वाली कुल रकम पहले से तय कर सकेंगे। इस लक्ष्य के आधार पर, सिस्टम ज़रूरी मासिक या सालाना बचत का अनुमान लगाएगा। खाताधारकों को एक डिजिटल डैशबोर्ड भी मिल सकता है, जिससे वे अपनी बचत, अनुमानित पेंशन और महंगाई के असर के बारे में रियल-टाइम जानकारी देख सकेंगे।
**2.5 करोड़ गिग वर्कर्स के शामिल होने की संभावना**
खास बात यह है कि इस योजना में योगदान सिर्फ़ कर्मचारियों और नियोक्ताओं तक ही सीमित नहीं रहेगा; सरकार, गिग प्लेटफ़ॉर्म, CSR फंड और दूसरी संस्थाएं भी इसमें योगदान कर सकेंगी। इसका मतलब है कि फ़ूड डिलीवरी या कैब सर्विस जैसी कंपनियों से जुड़े लोग सीधे वर्कर्स के खातों में पैसे जमा कर सकेंगे। अनुमान है कि अगले पांच सालों में लगभग 2.5 करोड़ गिग और मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स को इस दायरे में लाया जा सकता है।