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भारत सिर्फ शरणदाता नहीं, तिब्बती सभ्यता और संस्कृति का आधार : पेनपा शेरिंग (आईएएनएस एक्सक्लूसिव)

भारत सिर्फ शरणदाता नहीं, तिब्बती सभ्यता और संस्कृति का आधार : पेनपा शेरिंग (आईएएनएस एक्सक्लूसिव)
भारत सिर्फ शरणदाता नहीं, तिब्बती सभ्यता और संस्कृति का आधार : पेनपा शेरिंग (आईएएनएस एक्सक्लूसिव)

वाशिंगटन, 14 नवंबर (आईएएनएस)। सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन (सीटीए) के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राजनीतिक प्रमुख सिक्योंग पेनपा शेरिंग ने भारत के साथ अपने संबंधों को अहम बताया है। उन्होंने कहा है कि तिब्बतियों के लिए भारत केवल शरण देने वाला देश नहीं, बल्कि उनकी सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ी भूमि भी है। उन्होंने चिंता जताई कि तिब्बत को लेकर चीन की नीतियां आने वाली पीढ़ियों की सोच और भारत के प्रति उनके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती हैं।

आईएएनएस के साथ एक विशेष साक्षात्कार में शेरिंग ने कहा, "भारत सरकार शिक्षा और पुनर्वास सहित सभी मानवीय मुद्दों पर तिब्बती शरणार्थी समुदायों की देखभाल के लिए बहुत सहयोगी रही है। भारत सरकार हमारा सबसे बड़ा सहारा है। अगर भारत सरकार और यहां के लोग नहीं होते तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता।"

उन्होंने कहा कि भारत और तिब्बत के संबंध केवल राजनीतिक या भौगोलिक नहीं रहे हैं, बल्कि इनकी जड़ें धर्म, संस्कृति और गुरु-शिष्य की परंपरा में हैं। तिब्बतियों के लिए भारत भगवान बुद्ध की भूमि है और यहां से बौद्ध दर्शन तथा आध्यात्मिक ज्ञान तिब्बत पहुंचा।

शेरिंग ने कहा कि कम्युनिस्ट चीन के तिब्बत में प्रवेश से पहले भारत और तिब्बत के बीच कभी युद्ध नहीं हुआ। उनके अनुसार, 1950 में चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद ही भारत-चीन सीमा से जुड़ी मौजूदा परिस्थितियां बनीं और दोनों देशों के बीच तनाव का एक नया अध्याय शुरू हुआ।

इसके साथ ही उन्होंने चीन की उस कोशिश की ओर भी ध्यान दिलाया जिसके तहत वो तिब्बत की भाषा, संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान को बदलना चाहता है। आरोप लगाया, "तिब्बती बच्चों को ऐसे बोर्डिंग स्कूलों में भेजा जा रहा है, जहां मंदारिन भाषा का दबदबा है और तिब्बती भाषा तथा संस्कृति के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है।"

शेरिंग के मुताबिक, "पहले तिब्बती बच्चों के लिए अलग स्कूल होते थे, जहां तिब्बती भाषा शिक्षा का प्रमुख माध्यम थी। लेकिन पिछले करीब एक दशक में इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। अब चार साल तक के बच्चों को भी बोर्डिंग स्कूलों में भेजे जाने की स्थिति है, जहां पूरा शैक्षणिक और सामाजिक वातावरण चीनी भाषा के अनुरूप तैयार किया गया है।"

उन्होंने कहा कि इसका असर केवल तिब्बती पहचान तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाली पीढ़ियों के मन में भारत और तिब्बत के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों की जगह चीन के प्रति अलग तरह का जुड़ाव विकसित करने की कोशिश की जा रही है।

शेरिंग ने कहा कि चीन की रणनीति तिब्बती समाज को मुख्यधारा की हान चीनी आबादी में समाहित करने की है। इसके लिए भाषा, शिक्षा, धार्मिक संस्थानों और सांस्कृतिक प्रतीकों को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने मठों में धार्मिक अध्ययन के बजाय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा और शी जिनपिंग के विचारों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा,"तिब्बत में बौद्ध मठों की पारंपरिक भूमिका ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र की रही है, लेकिन अब वहां राजनीतिक विचारधारा को प्रमुखता दी जा रही है।" उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से चीन की नीतियों को केवल तिब्बत का आंतरिक मामला मानकर नजरअंदाज नहीं करने की अपील की।

उन्होंने स्पष्ट किया कि तिब्बती नेतृत्व चीन के साथ हिंसक संघर्ष नहीं, बल्कि बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। दलाई लामा की मध्य मार्ग नीति के तहत तिब्बत के लिए वास्तविक स्वायत्तता की मांग की जा रही है, न कि स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष की।

शेरिंग ने कहा कि अहिंसा और करुणा की शिक्षा भारत की प्राचीन परंपरा से जुड़ी है और तिब्बती आंदोलन इसी विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है।

--आईएएनएस

केआर/

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