भारत और यूके के संसदीय संबंधों को मजबूत बनाने पर बल, उपराष्ट्रपति ने यूके की संसद के अध्यक्ष से की चर्चा
नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में यूनाइटेड किंगडम की संसद के सदन के अध्यक्ष लॉर्ड मैकफॉल ऑफ अलक्लुइथ पीसी के साथ बैठक की। यह वार्ता 14 से 16 जनवरी तक भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) के दौरान हुई।
उपराष्ट्रपति ने यूनाइटेड किंगडम की संसद के सदन के अध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी भारत और यूके के बीच मित्रता और मजबूत संसदीय संबंधों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह दौरा उत्पादक और आनंददायक रहेगा और दोनों देशों के संसदीय परंपराओं, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों को करीब से समझने का अवसर देगा।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों की संसदें कानून का शासन, संसदीय विशेषाधिकार और कार्यपालिका पर प्रभावी लोकतांत्रिक निगरानी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। भारत के संदर्भ में, उन्होंने जिम्मेदारी के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व भी रेखांकित किया और चेतावनी दी कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने संसदीय कूटनीति के महत्व पर भी बल दिया और कॉमनवेल्थ में संसदीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि भारत ने अब तक कई अंतर-संवैधानिक प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी की है और यह चर्चा करना लाभकारी होगा कि संयुक्त कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ज्ञान साझा करने की पहल कैसे की जा सकती है।
उपराष्ट्रपति ने डिजिटल नवाचार पर भी चर्चा की और बताया कि दुनियाभर में संसदों के कामकाज में डिजिटल तकनीक का प्रभाव बढ़ा है। भारत में भी ई-पार्लियामेंट सिस्टम, लाइव स्ट्रीमिंग और डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड्स को लागू किया गया है। उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के डिजिटल अनुभवों में रुचि जताई, खासकर पारदर्शिता बढ़ाने, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने और संसदीय कार्यों को आसान बनाने के लिए।
उपराष्ट्रपति ने कॉमनवेल्थ को संसदीय विचारों के आदान-प्रदान और लोकतांत्रिक मानकों को बनाए रखने का एक अनूठा मंच बताया। उन्होंने कहा कि अध्यक्षों की साझा जिम्मेदारी है कि संसदीय लोकतंत्र सभी वर्गों के लिए प्रभावी ढंग से काम करता रहे।
उन्होंने सुझाव दिया कि भारत और यूके मिलकर महिला राजनीतिक भागीदारी, जलवायु सुदृढ़ता, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग, और तकनीक के माध्यम से शासन को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाने जैसे वैश्विक मुद्दों पर संसदीय और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग कर सकते हैं।
-आईएएनएस
एएमटी/एबीएम