मनरेगा से बेहतर या कम? पूरे देश में लागू हुई G RAM G योजना, मजदूरी की दर, पात्रता और फायदे
आज, 1 जुलाई से, देश भर में नई ग्रामीण रोज़गार योजना - 'विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) एक्ट 2025' (VB-G RAM G) - पूरी तरह से लागू हो गई है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के ज़मीनी स्तर पर लागू होने से, यह लंबे समय से चल रही MGNREGA व्यवस्था से काफी बेहतर नज़र आ रही है। इस योजना के तहत मज़दूरों को मिलने वाली दिहाड़ी तो बढ़ी ही है, साथ ही साल भर मिलने वाले काम के दिनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। आइए, इसके बारे में और जानते हैं।
**हाथ में ज़्यादा मज़दूरी**
केंद्र सरकार द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्रामीण मज़दूरों की औसत दिहाड़ी में 10 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई है। जहाँ पहले MGNREGA के तहत देश भर में मज़दूरों को औसतन ₹298.8 प्रतिदिन मिलते थे, वहीं G RAM G योजना के तहत यह राशि अब बढ़कर ₹327.4 प्रतिदिन हो गई है। इसका मतलब है कि मज़दूरों को अब काम के हर दिन औसतन ₹28.6 ज़्यादा मिलेंगे। यह नई दर देश के सभी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दी गई है।
**नई योजना के तहत कितने दिन का काम?**
इस नई योजना की सबसे बड़ी खूबी इसका कानूनी ढांचा है। नए कानून के तहत, पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए सालाना रोज़गार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि मज़दूरों को अब 25 दिन का अतिरिक्त काम मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने देश भर में ₹300 प्रतिदिन की न्यूनतम मज़दूरी सीमा तय की है। इसका मतलब है कि देश के किसी भी हिस्से में किसी मज़दूर को ₹300 से कम का भुगतान नहीं किया जा सकता।
**राज्यों को कितना फ़ायदा?**
मंत्रालय के अनुसार, 21 राज्यों में मज़दूरी को ₹300 की नई न्यूनतम सीमा तक बढ़ाने के लिए उसमें बढ़ोतरी की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मौजूदा मज़दूरी दरों में 15% से 25% तक की उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हुई है, जहाँ मज़दूरी दरों में लगभग 24.5% की वृद्धि हुई है। इस बदलाव से इन राज्यों के पिछड़े ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है।
हरियाणा और सिक्किम में कमाई
इस स्कीम के तहत मज़दूरी में बढ़ोतरी उन राज्यों में भी लागू की गई है जहाँ मज़दूरी की दरें पहले से ही ज़्यादा थीं। नई दरें लागू होने के बाद, मज़दूरों की रोज़ाना की कमाई हरियाणा में ₹409, गोवा में ₹406, केरल में ₹401 और सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा ₹450 होगी। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹95,692.31 करोड़ की बड़ी अंतरिम राशि भी जारी की है।