अशोक चौधरी मामले में किसी को बचाने की कोशिश हो सकती है, कानून नहीं छोड़ेगा : मंगनी लाल मंडल
पटना, 19 नवंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के बयान, राहुल गांधी की लोकतंत्र संबंधी टिप्पणी, आजम खान से भेदभाव और मंत्री निशांत कुमार के साथ मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मियों के व्यवहार सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अशोक चौधरी से जुड़े आरोपों पर कहा कि यदि किसी ने एक से अधिक जगह से वेतन और भत्ते लिए हैं तो उसके लिए किसी को छूट नहीं मिल सकती।
अशोक चौधरी ने कहा था कि राजद में भी कई ऐसे विधायक हैं जो प्रोफेसर होने के साथ राजनीति कर रहे हैं। इसलिए राजद को उन पर सवाल उठाने से पहले अपने विधायकों से इस्तीफा लेना चाहिए। इस पर मंगनी लाल मंडल ने कहा कि अशोक चौधरी को पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि समान परिस्थितियों में दूसरे लोग भी आते हैं तो उन पर भी सवाल उठ सकते हैं। पहले से चली आ रही व्यवस्था अलग है, लेकिन यदि किसी ने पार्टी में शामिल होने के बाद दोनों जगह से वेतन और भत्ते लिए हैं तो कानून के तहत उसे छूट नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि किसी को बचाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन कानून किसी को नहीं छोड़ता।
राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी के सवाल पर मंडल ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर चल रही लड़ाई उचित है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग सरकार के नियंत्रण में आ जाता है और मतदाता सूची से नाम हटाने जैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं तो लोकतंत्र की बुनियाद प्रभावित होगी। चुनाव आयोग का स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना जरूरी है। हालांकि, राहुल गांधी की अन्य टिप्पणियों से वह पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विदेश जाने पर राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखना चाहिए।
शिव-पार्वती की तस्वीर और राहुल गांधी की अपने माता-पिता से की गई तुलना पर मंडल ने कहा कि धार्मिक दृष्टिकोण से इस तरह की तुलना उचित नहीं है। उन्होंने शिव-पार्वती से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इस विषय को गलत तरीके से जोड़ना ठीक नहीं है।
प्यू रिसर्च सेंटर की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट पर मंगनी लाल मंडल ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट के आंकड़ों की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जनसंख्या वृद्धि पर धार्मिक आधार पर टिप्पणी क्यों की जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण की नीति पर बात होनी चाहिए, लेकिन इसमें धर्म के आधार पर तुलना करना उचित नहीं है।
आजम खान को मिली राहत और उनके इंकलाब वाले बयान पर मंडल ने कहा कि किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव करना संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संविधान सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देता है। देश में कहीं भी जाने, रहने, संपत्ति अर्जित करने, शिक्षा प्राप्त करने और धार्मिक गतिविधियां करने का अधिकार सभी को है। जनसंख्या नियंत्रण की बात हो तो वह सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।
वीरप्पा मोइली के इस बयान पर कि यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने नरेंद्र मोदी को बचाया था, मंडल ने कहा कि यह कांग्रेस का बयान है। उन्होंने सवाल किया कि यदि उस समय ऐसी बातें थीं तो कांग्रेस की सरकार के दौरान इन्हें क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस बयान से सहमत नहीं हैं और इस पर कार्रवाई की मांग भी नहीं करते।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सुरक्षाकर्मियों द्वारा मंत्री निशांत कुमार से दुर्व्यवहार पर मंडल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और उन्हें विशेष सुरक्षा प्राप्त है। वह बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। कार्यक्रम पहले से निर्धारित था और मंत्री का मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होना उनका वैधानिक अधिकार था। निशांत कुमार के साथ हुए व्यवहार से वह आहत हैं और इसकी निंदा करते हैं। यह अनुचित था और उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया गया।
--आईएएनएस
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