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असम में सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते में पहुंचता है: पबित्रा मार्गेरिटा

गुवाहाटी, 31 मार्च (आईएएनएस)। असम विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि इस बार जनता कांग्रेस पर भरोसा करेगी।
असम में सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते में पहुंचता है: पबित्रा मार्गेरिटा

गुवाहाटी, 31 मार्च (आईएएनएस)। असम विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि इस बार जनता कांग्रेस पर भरोसा करेगी।

कांग्रेस के दावे पर पलटवार करते हुए केंद्रीय राज्य पबित्रा मार्गेरिटा ने कहा कि जनता ऐसी सरकार चाहती है जहां सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में कोई बाधा पैदा न हो, असम की भाजपा सरकार योजनाओं का लाभ लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचा रही है। असम की जनता को भाजपा की सरकार पर भरोसा है।

जबकि, कांग्रेस के कार्यकाल को जनता भूली नहीं है। जहां योजनाओं के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार ही होता था। उन्होंने कहा कि असम में अगली सरकार कौन बनाएगा, इसका फैसला जनता करेगी, समय करेगा। बस एक उदाहरण देखिए कि कांग्रेस शासन के दौरान भ्रष्टाचार किस हद तक था। नौकरियों के मामले में भ्रष्टाचार था।

उन्होंने पीएम मोदी के मार्गदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा से और हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने 1,65,000 नौकरियां प्रदान की हैं। नौकरी देने के दौरान पूरी तरह से पारदर्शिता रखी गई है। जनता भाजपा सरकार से खुश है।

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच विपक्ष द्वारा एलपीजी संकट का मुद्दा उठाए जाने पर केंद्रीय राज्य पबित्रा मार्गेरिटा ने कहा कि भारत सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रही है, अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी समस्या है जो अन्य देशों के लिए लगभग एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन, भारत में अभी भी स्थिति सामान्य बनी हुई है। विपक्ष को सिर्फ पैनिक पैदा करना है।

असम चुनाव को लेकर भाजपा के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि असम की जनता ने हमारे काम को देखा है और अब, हम और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने का वादा करते हैं। 2 लाख अतिरिक्त सरकारी नौकरियां, 'बाढ़-मुक्त असम' के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान, गरीबों के लिए 15 लाख अतिरिक्त पीएम आवास योजना, और अवैध अतिक्रमण और 'लैंड जिहाद' के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीएससी

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