आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बैंकों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने का आग्रह किया
अमरावती, 23 जनवरी (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को बैंकों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को व्यापक रूप से ऋण उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं।
उन्होंने बताया कि बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) भी गारंटी दे रही हैं, इसलिए उन्होंने बैंकों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने में पहल करने का आग्रह किया।
यहां राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 233वीं और 234वीं बैठकों की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में किसी को भी निजी व्यक्तियों से ऋण लेने की आवश्यकता न हो।
उन्होंने कहा कि कृषि या किसी अन्य जरूरत के लिए लोगों को बैंकों से ऋण लेने में सक्षम होना चाहिए। बैंकों को इस लक्ष्य की दिशा में काम करना चाहिए।
नायडू ने वंचितों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को बड़े पैमाने पर ऋण उपलब्ध कराने का भी आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि सरकार के रूप में, हम वंचितों के लिए वह सब कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। बैंकों का सहयोग आवश्यक है। विकास के लाभ सभी तक पहुंचने चाहिए। अमीर और गरीब के बीच की असमानता समाप्त होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि हमने अनुमान लगाया है कि आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए के ऋणों का पुनर्निर्धारण संभव है। अब तक, हमने 49,000 करोड़ रुपए का पुनर्निर्धारण किया है। ऋण पुनर्निर्धारण के माध्यम से हम 1108 करोड़ रुपए बचाने में सक्षम रहे हैं।
मुख्यमंत्री नायडू ने यह भी बताया कि सरकार राज्य की राजधानी अमरावती को वित्तीय संस्थानों का केंद्र बनाने का इरादा रखती है। उन्होंने बताया कि बैंकों सहित विभिन्न वित्तीय क्षेत्र के संस्थान यहां अपने कार्यालय स्थापित कर रहे हैं।
हाल ही में 15 बैंकों के कार्यालयों की आधारशिला रखे जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए और इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।
उन्होंने किसान-उत्पादक संगठनों को डीडब्ल्यूसीआरए समूहों की तर्ज पर मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने डीडब्ल्यूसीआरए समूह के बैंक खातों पर लगाए जा रहे 15 प्रकार के शुल्कों की ओर इशारा करते हुए बैंकर्स से इन शुल्कों को कम करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने बैंकर्स को एमएसएमई क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन देने का निर्देश दिया।
उन्होंने उनसे व्यवसायों में कमजोर वर्गों का समर्थन करने वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार और बैंकर्स को एमएसएमई के लिए एक मजबूत सहारा बनना चाहिए।
उनका मानना था कि एमएसएमई को प्रोत्साहन देने से सभी क्षेत्रों में विकास हासिल किया जा सकता है।
नायडू ने कहा कि सरकार 'एक परिवार-एक उद्यमी' नीति को आगे बढ़ा रही है और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजनाओं पर काम कर रही है।
उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार पीपीपी परियोजनाओं के लिए विक्रय निधि (वीजीएफ) प्रदान करने के लिए भी तैयार है।
--आईएएनएस
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