दिल्ली में बवाल के आसार के बीच केंद्र का बड़ा फैसला: CJP प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सीमाओं पर बढ़ाई गई चौकसी
दिल्ली में संभावित विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राजधानी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 273 कंपनियों की तैनाती को दूसरी बार बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इन जवानों को इस महीने की शुरुआत में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के विरोध-प्रदर्शनों की आशंका के मद्देनजर दिल्ली में तैनात किया गया था।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, गृह मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस और संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को आपसी समन्वय बनाकर तैनाती जारी रखने के निर्देश दिए थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। इसी संबंध में गृह मंत्रालय को पत्र भेजा गया था।
दिल्ली पुलिस की मांग पर गृह मंत्रालय की मंजूरी
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने अनुरोध किया था कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी CAPF की 273 कंपनियों को राजधानी में तैनात रखा जाए। गृह मंत्रालय ने इस मांग को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 10 अक्टूबर को CJP के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी।
दिल्ली पुलिस की ओर से पहले CAPF की कुल 301 कंपनियों की तैनाती की मांग की गई थी। इसमें 6 अक्टूबर को 221 कंपनियों और 8 अक्टूबर को 80 कंपनियों की तैनाती का अनुरोध शामिल था। अब संभावित प्रदर्शनों और सुरक्षा व्यवस्था की जरूरतों को देखते हुए 273 कंपनियों की तैनाती 31 अक्टूबर तक जारी रखने का फैसला लिया गया है।
जंतर-मंतर और अन्य प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ी
जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर, चुनाव आयोग, संसद भवन और इंडिया गेट जैसे प्रमुख स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा, मंत्रियों के कार्यालयों और आवासों के बाहर भी प्रदर्शन की आशंका जताई गई है।इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस सतर्क है। सुरक्षा एजेंसियां कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों में जुटी हैं। CAPF की अतिरिक्त तैनाती का उद्देश्य राजधानी में शांति बनाए रखना और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना है।फिलहाल, गृह मंत्रालय के फैसले के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस संभावित गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, ताकि राजधानी में किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था संबंधी समस्या से समय रहते निपटा जा सके।