अखिलेश के अयोध्या वाले बयान पर भड़के ओपी राजभर, पूछा- पांच साल में क्या किया?

अंबेडकर नगर, 10 नवंबर (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट के माध्यम से कहा था कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वे अयोध्या को सनातन तीर्थयात्रा की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। इस बयान को लेकर राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा।

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को पांच साल तक प्रदेश की सत्ता में रहने का मौका मिला था, लेकिन उस दौरान उन्होंने क्या किया, यह सबको पता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की सरकार के समय हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर चढ़कर नमाज पढ़ी जा रही थी। राजभर ने कहा कि अगर अखिलेश की सरकार फिर से बन जाएगी, तो जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर तक नमाज कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सनातन का अपमान कर रहे हैं। अगर वे हिंदू, हिंदुत्व और सनातन की बात करते हैं, तो वे अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वे काशी गए, लेकिन वहां भोलेनाथ के दर्शन नहीं किए। अयोध्या गए, वहां भी दर्शन नहीं किए। मथुरा गए, वहां भी दर्शन नहीं किया। अब जब उन्हें लगने लगा है कि बिना सनातन के लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे, तब वे सनातन-सनातन चिल्ला रहे हैं।

राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव 12 बजे सोकर उठते हैं और अली-अली करते हैं। नहा-धोकर जब चंदन लगा लेते हैं, तब बजरंगबली करते हैं। इसके बाद कभी ब्राह्मण को अपमानित करते हैं, तो कभी किसी और को अपमानित करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर अखिलेश यादव कर क्या रहे हैं?

पीडीए को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव किस पीडीए की बात कर रहे हैं? उनके लिए पीडीए का मतलब सीधे-सीधे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जिस परिवार में 9 सांसद हों, अगर एमएलसी जोड़ लें, एमएलए जोड़ लें और जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख जोड़ लें, तो 30 लोग सिर्फ उनके घर में ही हैं। अब वे किस पीडीए की बात करते हैं?

राजभर ने कहा कि अखिलेश मुस्लिम समुदाय को गुमराह करके उनका वोट लेकर अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं। अगर वे पीडीए की बात करते हैं और पीडीए में मुसलमान आता है, तो वे मुसलमान के बेटे को इस बार मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करें। तब हम मानेंगे कि वास्तव में वे पीडीए की बात करते हैं। नहीं तो उनका पीडीए शुद्ध रूप से धोखा है, गुमराह करने वाला है और लोगों का हक लूटने वाला है।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि पीडीए के लोगों का केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है, उन्हें वंचित रखा जा रहा है। इस पर राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने खुद जैसा किया है, वही बात बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पांच साल खुद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और पांच साल में जिस भी सरकारी विभाग की नौकरी निकली और भर्ती हुई, उसमें जाति देखकर अपनी जाति के लोगों को भर्ती करने का काम किया।

राजभर ने कहा कि सबसे बड़ी चीज यह है कि आज जो योग्य बच्चे हैं, चाहे वे किसी भी जाति-धर्म के हों, चाहे सामान्य वर्ग के आरक्षण में आ रहे हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में आ रहे हों, चाहे अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में हों, जो योग्य बच्चे हैं, उनकी भर्ती हो रही है और बिना पैसे के भर्ती हो रही है।

उन्होंने कहा कि वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो कोई भी सरकारी विज्ञापन निकलता था, तो शिवपाल यादव और उनकी टीम पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाती थी। बोली लगती थी - दस लाख, पंद्रह लाख, बीस लाख, जैसी नौकरी थी, वैसी बोली लगती थी। अयोग्य लोगों को नौकरी देते थे और योग्य लोगों को छांट देते थे। यही समाजवादी पार्टी की हकीकत थी।

अखिलेश यादव ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और राम जन्मभूमि को लेकर कथावाचकों पर सवाल उठाया था कि कभी-कभी कथावाचकों द्वारा अभद्र बातें की जाती हैं। इस पर राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि वे क्या बोलते हैं। अगर हम उनकी बातों को ध्यान में रखें, तो वे कहते हैं कि हम पूजा कभी नहीं करते हैं, हम पूजा-पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा टांग दो, तो भगवान आ जाते हैं। तमाम तरह के व्यंग्य तो खुद अखिलेश यादव बोलते हैं।

ओबीसी आरक्षण और पंचायत चुनावों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने ही आयोग का गठन कर रिपोर्ट तैयार कराने का निर्देश दिया था। अभी तक कुछ जिलों की ही रिपोर्ट तैयार है, अभी 25 जिले बाकी हैं। सभी रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम तीन महीने का समय लगेगा। अब पिछड़ा वर्ग आयोग हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट से आदेश आएगा, उसके बाद चुनाव होगा।

--आईएएनएस

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