लोगों के भारी विरोध के बाद झुकी सरकार, केंद्र ने अरावली पर्वतमाला को पूरी तरह संरक्षित करने का लिया निर्णय
अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े विवाद के बीच, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने अरावली में नई माइनिंग लीज़ पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के मुख्य सचिवों को लिखा है कि जब तक नई गाइडलाइंस तैयार नहीं हो जातीं, तब तक कोई नई माइनिंग लीज़ नहीं दी जानी चाहिए।
केंद्र ने माइनिंग लीज़ पर पूरी तरह से रोक लगाई
केंद्र सरकार ने राज्यों को अरावली में नई माइनिंग लीज़ देना पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है। जैव विविधता संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, सरकार अरावली इकोसिस्टम की लंबे समय तक सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह भी कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अरावली में चल रही माइनिंग गतिविधियों को सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने अरावली के संबंध में क्या निर्देश जारी किए हैं?
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि यह रोक पूरे अरावली क्षेत्र में समान रूप से लागू होगी। इसका मकसद इस पर्वत श्रृंखला की अखंडता को बनाए रखना है। इन निर्देशों का मकसद गुजरात से लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली इस भूवैज्ञानिक रिज, अरावली की रक्षा करना और सभी अनियमित माइनिंग गतिविधियों को रोकना है।
मंत्रालय ने ICFRE को जरूरी निर्देश जारी किए
इसके अलावा, मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE) को पूरे अरावली में ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करने का भी निर्देश दिया है जहां माइनिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि माइनिंग के लिए एक व्यापक और विज्ञान-आधारित प्रबंधन योजना तैयार की जा रही है। यह योजना पर्यावरणीय प्रभाव और पारिस्थितिक क्षमता का आकलन करेगी, और संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्रों की पहचान करेगी।
निर्देशों के अनुसार, पूरे अरावली में माइनिंग के लिए संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों का दायरा बढ़ाया जाएगा। केंद्र ने यह भी निर्देश दिया है कि जो खदानें पहले से चालू हैं, उनके लिए संबंधित राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण और स्थायी माइनिंग प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए चल रही माइनिंग गतिविधियों को अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा।